वरळीतील परेल सह्याद्रि गृहनिर्माण संस्थेतील बेघर लोकांकडे ‘एसआरए’ अधिकार्‍यांचे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष

मुंबई, दि.२६: गेल्या काही काळापासून टीम महाराष्ट्र वार्ता डॉट कॉम ‘आपली समस्या’ या जनसदरांतर्गत मुंबईतील (जी-दक्षिण) वरळी विभागातील ‘परेल सह्याद्रि सहकारी गृहनिर्माण वसाहती’तील समस्यांकडे ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा'(SRA) चे बातम्या व तक्रारींच्या माध्यमातून लक्ष वेधत आहे. या काळात गृहनिर्माण संस्थेतील श्री. सावंत व तुकाराम चोखामगरे यांनी येथील समस्यांची जंत्री सर्वांसमोर मांडली. याच पार्श्वभूमीवर याच वर्षीच्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र वार्ता च्या लीगल टीम ने उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांच्याकडे अधिकृतरित्या पाठपुरावा केला परंतू यावेळी अधिकृतरीत्या विहित मुदतीत उत्तर काही त्यांच्याकडून आले नाही. फक्त यावेळी केलेल्या बातमीनंतर परेल सह्याद्रि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवांना त्यांनी पाचारण करून आपण समस्यांची दखल घेतल्याचा देखावा निर्माण केला. परंतू प्रत्यक्षात विकासक रईस लष्करीया Rais Lashkaria (रिलायन्स कन्स्ट्रकशन) वर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही.

व्हिडिओ पहा आणि जाणून घ्या नेमका घोटाळा :

दरम्यान मधल्या काळात राज्यसह देशभरात टाळेबंदी लागली आणि पुन्हा एसआरए प्रशासनातील संबंधित अधिकार्‍यांना टाईमपास करण्यासाठी आयतं कारण सापडलं. मधल्या काळात या सोसायटीचे शिष्टमंडळाने पुनः एकवार आपल्या समस्यांची जंत्री महाराष्ट्र वार्ता कडे मांडली व एसआरए प्रशासनाला धक्का देण्याची विनंती केली. यानंतर महाराष्ट्र वार्ता च्या लीगल टीम ने रईस लष्करीयावर कारवाई करण्यासंदर्भात थेट एसआरए चे उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर R B Mitkar यांचे ई-मेलच्या माध्यमातून लक्ष वेधत काही प्रश्नही विचारले. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की विकासक रईस लष्करीया याच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी उपमुख्य अभियंता मिटकर नेमकया कोणत्या मुहूर्ताच्या शोधात आहेत. यात आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे लष्करीया ने येथे केलेल्या अनधिकृत बांधकामासंबंधी अद्याप एमआरटीपी(MRTP Act 1966) कायद्यान्वये कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याचे कळते. मुळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अनधिकृत बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवरही एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 56A अंतर्गत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण या प्रकरणी न रईस लष्करीया Rais Lashkaria वर कारवाई झाली न संबंधित भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर. याला कारणही विशेष म्हणावे असे आहे. अंधेरीत कार्यरत असलेले रईस लष्करीया हे मुंबई कॉंग्रेसचे मोठे नेते मानले जातात. कॉंग्रेस हा महाविकास आघाडीतला तिसरा पार्टनर, त्यामुळे लष्करीयांची नाव अद्याप तरलेली आहे. आतापर्यंत ते या व अशा अनेक प्रकरणांत जेलची हवा खाताना दिसायला हवे होते. जे सध्यातरी कॉँग्रेसच्या छत्रामुळे शक्य झालेले नाही. आणखी एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे परेल सह्याद्रि सहकारी गृहनिर्माण संस्था पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या विधानसभा क्षेत्रात मोडते. त्यांनी, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, एसआरए सीईओ व खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जर मनावर घेतलं तर येथील अन्यायग्रस्त रहिवाश्यांना न्याय मिळेल तसेच रईस लष्करियाने केलेल्या कोट्यावधींच्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडेल.

Video भाग २ | ‘रिलायन्स कन्स्ट्रक्शन’ चे रईस लष्करीया यांचा ‘एसआरए’ सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने महाघोटाळा! बेघरांना वाली कोण?

या सार्‍यात एक बाब आता स्पष्ट झाली आहे की राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या आखत्यारीत येणारे ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा'(SRA) बिल्डर, भ्रष्ट अधिकारी व राजकारण्यांसाठी धनलाभ करण्याचे कुरण झालेले आहे. ठाकरे सरकार जर खरंच पारदर्शक असेल तर त्यांनी कारवाई करून दाखवावी अन्यथा कोर्टाची पायरी चढणेच या रहिवाश्यांसाठी योग्य मार्ग ठरेल.

अनधिकृत बांधकाम, विकासकाकडून फसवणूक, सरकारी दिरंगाई व आर्थिक घोटाळे संदर्भातील आपल्या काही तक्रारी असतील तर महाराष्ट्र वार्ता डॉट कॉम च्या ‘आपली समस्या’ टीम ला आपण 88503 03463 वर व्हाट्सअप्प आणि news@maharashtravarta.com वर ईमेल द्वारे पुराव्यानिशी माहिती देऊ शकता.