अजिंक्य डी. वाय. पाटील इन्फ्रा आणि झोडीयाक हीलोन्ट्रोनिक्स कंपनीला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कडून धक्का

कंपनीला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे काम तात्काळ थांबविण्याचे ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ प्रशासनाचे आदेश

६९३ कोटींच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल निविदा घोटाळ्या प्रकरणी टीम महाराष्ट्रवार्ता ची शोध मोहीम चालूच राहणार; येत्या काळात होणार मोठे खुलासे

मुंबई, दि.२१: मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या Mumbai Port Trust वडाळा स्थित ६९३ कोटी रुपयांच्या नियोजित सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याचा महाराष्ट्र वार्ता ची शोधपत्रकारिता टीम काही काळापासून मागोवा घेत आहे. या प्रकरणी पहिली ठिणगी पडल्यानंतर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चे कामगार विश्वस्त व कामगार नेते केरसी पारेख यांनी तत्कालीन अध्यक्ष व राज्याचे विद्यमान उपलोकायुक्त संजय भाटिया IAS Sanjay Bhatia यांचे व नंतर विद्यमान अध्यक्ष राजीव जलोटा Rajiv Jalota यांचे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. दरम्यानच्या काळात या घोटाळ्यासंदर्भात धक्कादायक बाबी समोर येत गेल्या. मुळात कामगारांना आणि पेन्शनरांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी सार्वजनिक खाजगी तत्त्वावर (पीपीपी) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इस्पितळाचे सुपरस्पेशलिटी स्वरूपाचे ६०० खाटांचे अत्याधुनिक रुग्णालय करण्याचे ठरले. या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या.

अनेक वेळा निविदा प्रक्रिया करूनही अनाकलनीयरित्या फक्त एकाच कंपनीची निविदा दरवेळी येत होती. ही कंपनी होती अजिंक्य डी. वाय. पाटील इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड. याबाबत केरसी पारेख यांनी संजय भाटिया यांच्यावर थेट निशाणा साधत गंभीर आरोपही केले. आपल्या ताज्या प्रेसनोट मध्ये ते म्हणतात की ही कंपनी तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींमध्ये पात्रं नसतानाही तत्कालीन अध्यक्षांनी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या कंपनीची निविदा स्वीकारली. केरसी पारेख म्हणतात त्याला आधार देणाऱ्या अनेक बाबी या घोटाळ्याच्या शोध मोहिमेदरम्यान समोर आल्या. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर या प्रकल्पासाठी वेगळी कंपनी स्थापन केल्याचे भासविण्यात आले. कन्सेशन करार करण्यात आला. परंतु केवळ मुंबई पोर्ट ट्रस्टची दहा एकर मोक्याची जागा गिळंकृत करण्यासाठी आलेल्या या कंपनीने कन्सेशन करारातील अटींचे पालन न करताच इस्पितळाच्या इमारतीमध्ये तोडफोड करत अवैधरित्या बांधकाम सुरू केले. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी अण्णा दुराई यांची पहिल्या दिवसापासून या प्रकरणातील भूमिकाही संशयास्पद राहिली आहे.

अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने अनेक संस्थांसह सर्वांची दिशाभूल करण्यासाठी ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल(Grand Port Hospital) चा बोर्ड लावण्यात आला. यानंतर सर्व चित्र स्पष्ट झाल्यावर केरसी पारेख यांनी नौकानयन मंत्रालयाचे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. परंतु सातत्याने पाठपुरावा करूनही कोणतीच हालचाल न झाल्याने शेवटी त्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. अखेर पंतप्रधान कार्यालयाने नौकानयन मंत्रालयास त्वरित चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीत सत्य समोर आल्यावर विद्यमान पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष जलोटा यांना कारवाई करणे भाग पडले. निविदा भरणार्‍या अपात्र कंपनीचे पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल मध्ये चालू असलेले बांधकाम त्वरित बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या प्रकरणी ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल Grand Port Hospital नावाने असलेला बोर्ड ही उतरविला जावा अशी मागणी पारेख यांनी युनियन मार्फत केली होती. या मागणीची दखल घेत सध्या या बोर्डवर काळा पडदा टाकण्यात आलेला आहे. ते पुढे म्हणाले की अखेर अजिंक्य डी. वाय. पाटील इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड आणि झोडियाक हेलेक्ट्रोनिक्स (भाऊ-बहीण) कंपन्यांना काढता पाय घ्यावाच लागणार आहे. त्यानंतर नव्याने निविदा काढून सुयोग्य रीतीने आपल्या हॉस्पिटलचे आधुनिकीकरण करून कामगारांना आणि पेन्शनरांना उत्तम प्रकारच्या वैद्यकीय सोयीसुविधा मिळवून देऊ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या प्रश्नावर आवाज उठविण्यात ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनला साथ देणाऱ्या पोर्ट ट्रस्टच्या सर्व कामगारांचे त्यांनी यावेळी आभार मानले. महाराष्ट्र वार्ताची शोधपत्रकारिता टीम या घोटाळ्यातील इतर अनेक बाबींवर संशोधन करत असून गेल्या काळात अजिंक्य डी. वाय. पाटील प्रायव्हेट लिमिटेड, झोडियाक हेलॉक्ट्रॉनिक्स व त्यांना साथ दिलेल्या उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतापांचा भांडाफोड करणार आहेत. राजकीय वजन वापरून आपलं इप्सित सध्या करण्याके या साऱ्यांचे इरादे नक्कीच उध्वस्त झाले आहेत. परंतू हे फक्त हिमनगाचं एक टोक झालं. पुढे बाकिचं चित्र स्पष्ट झाल्यावर मोठे धक्के नक्कीच बसतील.

या घोटाळ्याशी संबंधित आधीच्या बातम्यांसाठी खालील लिंक्स वर क्लीक करा

१)