‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ सुविधेसह कागदपत्रांची सात मुद्द्यांवर पडताळणी; बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मालमत्तांच्या नोंदणीवर निर्बंध
मुंबई, दि. १४ : घर खरेदी करताना आयुष्यभराची पुंजी गुंतवणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांच्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार दस्तनोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल करणार आहे. नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या आणि आवश्यक मंजुरी नसलेल्या इमारती व सदनिकांच्या नोंदणीवर निर्बंध आणण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. यासोबतच दस्तनोंदणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ सुविधा आणि कागदपत्रांची सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पडताळणी करण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
नव्या निर्णयानुसार, अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी करून त्यांची विक्री करण्याला आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बांधकामाला आवश्यक परवानग्या आहेत का, संबंधित नियमांचे पालन झाले आहे का आणि मालमत्ता कायदेशीररीत्या नियमित करता येऊ शकते का, याला महत्त्व दिले जाणार आहे.
मंजुरी नसलेल्या इमारतींच्या व्यवहारांवर निर्बंध
बांधकाम करताना एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर), विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) आणि प्रादेशिक आराखड्यातील (रिजनल प्लॅन) तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या आणि आवश्यक मंजुरी नसलेल्या इमारती किंवा सदनिकांची नोंदणी केली जाणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
याबाबत त्यांनी म्हटले, “यानंतर राज्यामध्ये नोंदणी होत असताना मोजणी शिवाय नोंदणी होणार नाही. सोबतच या ठिकाणी कुठलाही अनाधिकृत फ्लॅट, अनाधिकृत इमारत, ती जर परवानगी प्राप्त नसेल, यूडीसीपीआर प्रमाणे किंवा नियमावली पालन केली नसेल, डीपी प्लॅन प्रमाणे नियमावली पालन केली नसेल, रिजनल प्लॅन च्या तरतुदी पाळल्या नसतील आणि ती मंजुरी नसेल, तर आता इमारतीचं कुठलही रजिस्ट्रेश होणार नाही, कुठलेही फ्लॅट विकता येणार नाही, त्यांना रेगुलराईज करून विकावं लागेल म्हणजे एखादी इमारत अनाधिकृत असेल, तर रेगुलराईज करून घ्यावी लागेल आणि जी इमारत कधीच रेगुलराईज करता येत नाही, ती इमारत कधीच त्या ठिकाणी कायदेशीर होऊ शकत नाही. त्या इमारतीला उद्या तोडून टाकावं लागेल. पण जी इमारत कायदेशीर होऊ शकते, १९-२० आहे, काही त्रुटी आहे, तर त्रुटी दूर करेल. सरकारकडे जर असे लोक आले की बाबा जे गरीब माणसाचे हित त्या ठिकाणी आहे, फ्लॅट विकून टाकले आणि बिल्डर पळून गेले, फ्लॅट विकून टाकले, बिल्डर पळून गेले, अशा इमारतीवर काहीतरी या ठिकाणी आपल्याला विचार करावा लागेल. पण यानंतर मात्र अनाधिकृत इमारती बांधता येणार नाही, अनाधिकृत बिल्डिंग त्या ठिकाणी फ्लॅट करता येणार नाही. रेरा चं रजिस्ट्रेशन करून रेरा च्या कायद्यानुसार परवानगी घेऊन आणि जे जे डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आहे, त्या डेव्हलपमेंट अथॉरिटी च्या परवानगी घेऊनच आता बांधकाम करावे लागतील, कोणतेही बांधकाम अनाधिकृत चालणार नाही, अनाधिकृत बांधकामाची रजिस्ट्रेश होणार नाही.”
नियमबाह्य बांधकाम नियमित करण्याची संधी कुणाला?
बावनकुळे यांच्या निवेदनानुसार, काही इमारतींमधील त्रुटी दूर करून त्या नियमानुसार नियमित करता येऊ शकतात. अशा प्रकरणांत आवश्यक दुरुस्त्या करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ज्या इमारती कोणत्याही परिस्थितीत नियमित करता येणार नाहीत, त्यांच्याबाबत कठोर कारवाई होऊ शकते, असे त्यांनी सूचित केले.
काही बांधकाम व्यावसायिक सदनिका विकल्यानंतर गायब होतात आणि त्याचा आर्थिक फटका सामान्य खरेदीदारांना बसतो. अशा प्रकरणांत नागरिकांचे हित जपण्यासाठी सरकारने विचार करणे आवश्यक असल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी नमूद केले.
रेरा नोंदणी आणि संबंधित विकास प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेऊनच बांधकाम करण्यावर सरकार भर देणार आहे. त्यामुळे घर खरेदीदारांनी व्यवहारापूर्वी बांधकामाची मंजुरी, लागू विकास नियम आणि संबंधित कागदपत्रे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’मुळे पडताळणी अधिक कठोर
दस्तनोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यात ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ सुविधा लागू करण्यात आली आहे. अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे पडताळणी केली जाणार आहे.
दस्तनोंदणीचा उद्देश काय आहे, संबंधित व्यवहारासाठी दुसरा तालुका का निवडण्यात आला आहे आणि सादर केलेली कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची तपासणी केली जाईल. नोंदणीची प्रक्रिया सह दुय्यम निबंधक आणि सह जिल्हा निबंधक यांच्यामार्फत केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या व्यवस्थेमुळे नोंदणीसाठी सादर होणाऱ्या अर्जांची छाननी अधिक काटेकोर होण्याची आणि संशयास्पद व्यवहार शोधण्यास मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
घर खरेदीदारांच्या संरक्षणावर भर
घर किंवा सदनिका खरेदी करताना केवळ दस्तनोंदणी झाली म्हणजे बांधकाम पूर्णपणे कायदेशीर आहे, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते. बांधकामाची मंजुरी, नियोजन नियमांचे पालन, संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आणि लागू असल्यास रेरा नोंदणी यांची स्वतंत्रपणे खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयांचा उद्देश अनधिकृत बांधकामांच्या व्यवहारांना प्रतिबंध करणे आणि दस्तनोंदणीतील संभाव्य गैरप्रकार कमी करणे हा आहे. मात्र, नव्या नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार, नियमित करता येणाऱ्या इमारतींसाठी कोणती प्रक्रिया असेल आणि आधीच सदनिका खरेदी केलेल्या नागरिकांच्या प्रकरणांत कोणते निकष लागू होतील, याचे तपशील संबंधित शासन निर्णय आणि अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांमधून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरेल.
