लॉजीस्टिक पार्क भूसंपादनास उरणमधील शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध
उरण दि. ११(विठ्ठल ममताबादे): सिडको महामंडळाच्या नवी मुंबई प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या मौजे जासई, मौजे चिर्ले, मौजे बेलोंडेखार, मौजे कौलीबेलोंडेखार, मौजे धुतूम, मौजे पौडखार, मौजे गावठाण, मौजे जांभूळपाडा या उरण तालुक्यातील आठ गावातील जमीन सिडको महामंडळ लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्यासाठी संपादित करू इच्छित आहे.
त्यासाठी सिडकोच्या अधिकृत वेबसाईट वरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी सिडकोला देण्यात यावेत असेही आवाहन करण्यात आले आहे. तसे वृत्त /जाहिराती अनेक वृत्तपत्रात प्रसिद्धीसही देण्यात आलेल्या आहेत.
आज पर्यंतचा सिडकोचा गैरकारभार, व्यवहार पाहता उरण मधील शेतकऱ्यांचा सिडकोवर विश्वास नसल्याने नव्याने होणाऱ्या उरण तालुक्यातील सिडकोच्या लॉजिस्टिक पार्कला उरण मधील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
उरण तालुक्यातील अनेक जमिनी वेगवेगळ्या कारणांनी संपादित करून ती जमीन मोठ-मोठ्या धनदांडग्या उद्योगपती, राजकीय नेत्यांना विविध प्रकल्पाच्या नावाखाली विकल्या जात आहेत. उरण मध्ये असे प्रकार नवीन नाही. अशा अनेक जमिनी आहेत ज्या शासनाने विविध प्रकल्पांसाठी संपादित केले पण तिथे अजूनही कोणतेही व्यवसाय अथवा प्रकल्प सूरु झालेला नाही.
बेरोजगार युवकांना नोकरीचे तसेच शेतकऱ्यांना, जमीन मालकांना विविध प्रलोभने दाखवून विविध आश्वासने देऊन ह्या जमिनी संपादित केल्या जातात व नंतर एकदा शासनाकडून किंवा एखाद्या व्यक्ती कडून जमीन संपादित झाली की मग कोणतेही नुकसान भरपाई, जमिनीचा मोबदला त्या व्यक्तीस दिले जात नाही किंवा त्या शेतकऱ्यांची कुठेतरी अडवणूक होते.
शेतकरी, कामगार वर्ग, बेरोजगार युवकांना गृहीत धरले जाते. त्यांचा अज्ञानाचा फायदा घेतला जातो. कधी कधी मजबुरीमुळे किंवा रोजगाराचे कोणतेच साधन उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकावी लागते. मात्र या गोष्टीचा फायदा विविध शासकीय प्रकल्पांनी यापूर्वीच उचलला आहे.
उरण मध्ये सिडको कडून यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांची खूप मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. शिवाय आपल्याच जमिनीचा मोबदला घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सिडको कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे आता कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन देताना शेतकरी विचार करताना दिसून येत आहेत.
सिडकोने उरण तालुक्यातील आठ गावातील जमीन संपादनसाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र नेहमी प्रमाणे सिडको आताही शेतकऱ्यांची फसवणूक करणार या भीतीमुळे उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी लॉजिस्टिक पार्कसाठी सिडको महामंडळास विकण्यास तीव्र विरोध केला आहे.
या सबंध प्रकरणी चिर्ले, उरण येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदेश ठाकूर आपलं मत मांडताना म्हणाले, “प्रथमतः सिडकोने गावकऱ्यांना दिलेली नोटीस, भूसंपादनच बेकायदेशीर आहे. कारण २७८ हेक्टर जमिनीवर प्रकल्प उभा करत असताना जनसुनावणी होणे आवश्यक आहे. त्या प्रकल्पाची माहीती शेतकरी, ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीना देणे आवश्यक आहे व त्यासंबंधातील जनतेच्या हरकती मागवणे गरजेचे होते. पण सिडकोने असे काहीच न करता अशी पेपरनोटीस जाहीर करणे चुकिचे आहे. लोकांना “लाॅजिस्टीक पार्क” म्हणजे काय? तेच कळलं नाही. या प्रकल्पामुळे येथील गावे उध्वस्त होतील हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक गावातील, घराघरांत जनजागृती होणे आवश्यक आहे आणि ती मी करतच रहाणार. जनतेच्या संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत आणि या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला जाईल. सामूहिक संघर्ष आणि सनदशीर न्यायालयीन मार्गाने लढा दिला जाईल. सिडकोने आम्हास मूर्ख समजू नये इथला तरूण आता सुशिक्षित झाला आहे.”
या सर्व पार्श्वभूमीवर येत्या काळात उरण तालुक्यात नवा संघर्षाचा वणवा पेटण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जाते.
