रेपो दर कायम; आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय
मुंबई, दि. ५ : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण विषयक समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दराबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा करत तो ५.२५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थिती, भूराजनैतिक तणाव, पुरवठा साखळीवरील दबाव आणि ऊर्जा स्रोतांच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पतधोरण विषयक समितीने देशातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाईचा कल, वाढीचा वेग आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवला असून गृहकर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रेपो दर स्थिर राहिल्यामुळे बँकांच्या कर्जदरांमध्ये तातडीने कोणतीही वाढ होण्याची शक्यता नसून गृहकर्जाचा मासिक हप्ता अर्थात ईएमआय सध्याच्या पातळीवर कायम राहणार आहे. त्यामुळे लाखो गृहकर्जदारांवरील आर्थिक भार वाढणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जगभरातील अनेक भागांमध्ये सुरू असलेले संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे आणि पुरवठा व्यवस्थेतील अडचणी यांचा परिणाम आर्थिक वाढीवर होत आहे. ऊर्जा स्रोतांच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पादन खर्चावर दबाव निर्माण झाला असून महागाईच्या अंदाजात वाढ होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, काही क्षेत्रांमध्ये पुरवठा तुटवड्याची समस्या अद्याप कायम असून त्याचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत तसेच त्यानंतरच्या कालावधीतही जाणवू शकतो. मात्र जागतिक स्तरावरील या आव्हानांनंतरही भारतातील किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या लक्ष्य मर्यादेच्या खाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक अनिश्चिततेच्या या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षमपणे पुढे जाईल, असा विश्वास व्यक्त करताना गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की, पतधोरण विषयक समिती आगामी काळात उपलब्ध आर्थिक आकडेवारीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. पुरवठा व्यवस्थेवरील दबाव, जागतिक घडामोडी आणि महागाईचा कल यांचे सातत्याने मूल्यमापन करण्यात येईल.
रिझर्व्ह बँकेने सलग तिसऱ्या तिमाहीत तटस्थ धोरण कायम ठेवत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर किरकोळ कर्जधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून आर्थिक स्थैर्य राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक अनिश्चितता कायम असताना महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात महागाई, जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी आणि देशांतर्गत आर्थिक निर्देशांक यांच्या आधारे पुढील पतधोरणाचा मार्ग निश्चित होणार आहे.
