महाराष्ट्राच्या जीएसटी महसुलात १२.६ टक्क्यांची वाढ; कर महसुलात विभागाचा मोठा वाटा
मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र राज्याच्या कर संकलनात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली असून महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभाग ने एकूण महसुलात भक्कम कामगिरी केली आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि व्यवसाय कर (PT) यांच्या माध्यमातून राज्याला २,५१,२५६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून, मागील वर्षातील २,२३,०८७ कोटी रुपये या संकलनाच्या तुलनेत ही १२.६ टक्क्यांची वाढ आहे.
जीएसटी महसुलात देशात अव्वल स्थान
राज्यांमधील जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशात प्रथम स्थान मिळवले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा महसूल दुपटीहून अधिक असल्याचे दिसून येते. राज्यातील जीएसटी महसूल स्वतंत्रपणे पाहता, तो १,८६,९९१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत १४.६ टक्क्यांनी अधिक आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब
तज्ज्ञांच्या मते, महसुलातील ही वाढ राज्याच्या मजबूत आर्थिक पायाभूत स्थितीचे निदर्शक मानली जाते. देशाच्या सरासरी वाढ दराच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील जीएसटी वाढ जवळपास दुप्पट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जीएसटी, व्हॅट आणि व्यवसाय कर या तिन्ही करप्रकारांचा एकत्रित विचार केल्यास, राज्याच्या स्वमालकीच्या कर महसुलात (SOTR) या विभागाचा सुमारे ६४ टक्के वाटा आहे.
सलग चौथ्या वर्षी लक्ष्यपूर्ती
महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने सलग चौथ्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अंदाज (BE) ओलांडला असून, या वर्षात १००.२ टक्के लक्ष्यपूर्ती करण्यात यश मिळाले आहे. जीएसटी दरांमधील संयुक्तिकरणामुळे निर्माण झालेल्या काही अडचणींनंतरही विभागाने सुधारित अनुपालन, काटेकोर अंमलबजावणी आणि प्रशासनिक उपाययोजनांच्या मदतीने ही वाढ साध्य केली आहे.
वाढीमागील प्रमुख घटक
या महसूलवाढीमागे काही महत्त्वाचे घटक नमूद करण्यात आले आहेत:
- देशांतर्गत उपभोगात झालेली वाढ
- कर अनुपालनात सुधारणा
- प्रशासनाची सक्रिय भूमिका
- डेटा-आधारित निरीक्षण प्रणाली
सुधारणा उपाययोजनांवर भर
विभागाने महसूल वाढीसाठी आणि कर प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध सुधारणा राबवल्या आहेत:
- डेटा-आधारित अभिप्राय यंत्रणा
- प्रगत विश्लेषणावर आधारित अंमलबजावणी
- उच्च जोखमीच्या करदात्यांवर विशेष लक्ष
- प्रामाणिक करदात्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद
यासोबतच, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावरही विभागाचा भर कायम असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एकूणच, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील जीएसटी महसुलातील वाढ ही राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याची आणि कर प्रशासनातील सुधारित कार्यक्षमतेची साक्ष देणारी ठरली आहे. कर संकलनातील सातत्यपूर्ण वाढीमुळे राज्याच्या विकास योजनांना बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
