उमेदवारांच्या मागणीनंतर आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा या वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक-आधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय आयोगाने जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित केला आहे. यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक आयोगाने प्रसिद्ध केले आहे.
आयोगाने यापूर्वी दि. २५ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनाद्वारे सन २०२७ पासून वरील सर्व पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक प्रणालीवर आधारित पद्धतीने आयोजित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयानुसार पारंपरिक ओएमआर पद्धतीऐवजी सीबीटी पद्धतीचा अवलंब करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र, या निर्णयानंतर राज्यभरातील अनेक स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, विविध विद्यार्थी संघटना तसेच इच्छुकांकडून आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणावर निवेदने प्राप्त झाली. या निवेदनांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेली ओएमआर आधारित परीक्षा पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील उमेदवार, संगणक सुविधांची उपलब्धता, परीक्षा केंद्रांची संख्या तसेच नवीन पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक कालावधी देण्याची आवश्यकता अशा विविध मुद्द्यांकडे आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
उमेदवारांकडून प्राप्त झालेल्या या निवेदनांचा सखोल विचार करून आयोगाने आपला पूर्वीचा निर्णय पुनर्विचारासाठी घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा या वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक-आधारित (सीबीटी) पद्धतीने आयोजित करण्याचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे.
यामुळे संबंधित परीक्षा पुढील कालावधीत सध्या प्रचलित असलेल्या ओएमआर आधारित पद्धतीनेच घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आयोगाच्या या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मोठ्या संख्येतील उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकानुसार, संगणक-आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करण्याबाबतचा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेला नसून जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय आयोगाकडून जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
