नियमभंग प्रकरणी बँकांना आर्थिक दंड
मुंबई, दि. ५ : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर देखरेख ठेवताना महाराष्ट्रातील काही सहकारी बँकांवर महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. बँकिंग नियमांचे पालन करण्यात त्रुटी आढळून आल्याने महाराष्ट्रातील दोन सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला असून एका बँकेवरील निर्बंधांचा कालावधीही वाढवण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
आरबीआयकडून नियमितपणे बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कामकाजाचे परीक्षण केले जाते. बँकिंग नियमन अधिनियम, आर्थिक शिस्त, कर्ज वितरण, एनपीए खात्यांचे व्यवस्थापन आणि भांडवली निकष यांसारख्या विविध बाबींची तपासणी केली जाते. तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित बँकांवर दंडात्मक किंवा प्रशासकीय कारवाई केली जाते.
आरबीआयने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पंढरपूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पंढरपूरवर २ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही कारवाई २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार करण्यात आली. बँकेने एनपीए खात्यांबाबत आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नसल्याचे तपासात आढळून आले होते.
विशेषतः ज्या कर्जदारांची कर्जे थकीत असून ती नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता अर्थात एनपीए म्हणून वर्गीकृत झाली होती, अशा कर्जदारांना पुन्हा कर्ज सुविधा देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. बँकेच्या ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीचा आणि पर्यवेक्षण अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
आरबीआयने संबंधित बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर बँकेचे उत्तर आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यानंतर बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत आर्थिक दंड आकारण्यात आला. ही कारवाई केवळ नियामक त्रुटींवर आधारित असून ग्राहकांच्या व्यवहारांवर त्याचा थेट परिणाम होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मुंबईतील मोगवीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवरही आरबीआयने कारवाई केली आहे. या बँकेला २० हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. प्राथमिक नागरी सहकारी बँकांसाठी लागू असलेल्या भांडवली पर्याप्तता निकषांबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
आरबीआयने म्हटले आहे की, सहकारी बँकांनी आर्थिक शिस्त आणि नियामक निकषांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. बँकिंग व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाईल.
दरम्यान, राज्यातील आणखी एका सहकारी बँकेवरील निर्बंधांचा कालावधी वाढवण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. संबंधित बँकेची आर्थिक स्थिती, तरलता आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने ही पावले उचलण्यात आल्याचे समजते. अशा निर्बंधांमुळे ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यास मदत होते, असे बँकिंग तज्ज्ञांचे मत आहे.
आरबीआयच्या या कारवाईमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि नियामक नियमांचे पालन यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटींवर अधिक कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
