मुंबई, दि.२२: केंद्र सरकारने कोविड वरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसीविर इंजेक्शन च्या खरेदी व विक्री चे व्यवहार आपल्या आखत्यारीत घेण्याचे जाहीर केले व महाराष्ट्रासह देशात गोंधळचं वातावरण निर्माण झालं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नेमका हाच धागा पकडत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून एक पत्र आज लिहिलं. या पत्रात त्यांनी केंद्राच्या या भूमिकेचा समाचार घेतला आहे. वाचा राज ठाकरे यांचे संपूर्ण पत्र जसेच्या तसे:
“महोदय,
संपूर्ण देशात कोरोनानं हाहाकार माजवला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांचे आकडे वाढत आहेत. काल तर देशात रुग्णसंख्येनं तीन लाखाचा आकडा मागे टाकला. मृत्यूचे आकडेही चिंताजनक आहेत. प्रेतांच्या रांगाच्या रांगा असलेली गुजरातमधली आणि बाकी राज्यातली दृश्यही पाहिली. ती मनातून जात नाहीत. ही वेळ खरं भीषण आहे ही वेळ खरंच भीषण आहे. राजकारणाची मुळीच नाही. आत्ता देशातल्या सर्वांनी एकत्र येऊन या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्यसेवेची यंत्रणा संपूर्णपणे कोसळली आहे. कोरोना बाबतच्या चाचण्या पुरेशा गतीने होत नाहीत, रुग्णालयात पुरेशा खाटा नाहीत, उपचारासाठी आवश्यक रेमडेसिविर आणि इतर साधने उपलब्ध नाहीत, अत्यंत गरजेचा असा ऑक्सिजनचा पुरवठाही सुरळीत नाही. लसीकरण आपण खुलं केलं तर आहे परंतु त्यासाठी योग्य संख्येने पुरवठा होईल की नाही याची खात्री नाही. आपण ह्या साथ रोगाबाबतीतलं व्यवस्थापन फार काळजीपूर्वक उभं करण्याची गरज आहे.
भारताच्या इतिहासात इतकं मोठं आरोग्य संकट गेल्या शंभर वर्षात आलं नसावं. हे आव्हान म्हणूनच फार मोठं आहे.
अशातच बातमी वाचली की रेमडेसिविर सारख्या कोरोना वरील उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक अशा इंजेक्शन चे खरेदी आणि वितरण केंद्र सरकार स्वतः करणार आहे. मला हे वाचून धक्काच बसला. आपण नुकतंच देशाला उद्देशून केलेलं भाषण मी काळजीपूर्वक ऐकलं. त्यात आपण राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत आणि या भयानक संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांनी काय काय पावलं उचलली पाहिजेत याचं मार्गदर्शनही केलं आहे. त्यानंतर मग रेमडेसीविर सारख्या औषधांची खरेदी आणि वितरण केंद्राने स्वतःकडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय? वास्तविक दिसतंय असं की त्या त्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग तेथील महानगरपालिका, स्थानिक यंत्रणा, विविध पातळ्यांवरील कर्मचारी असेच लोक अग्रभागी आहेत. तेच लोकांचे प्राण वाचवणं आणि त्यांना योग्य उपचार देणे यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे असताना केंद्राने रेमडेसिविरचं व्यवस्थापन स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयोजन काय?
कोरोनाविरुद्धच्या या लढाईत केंद्राची भूमिका ही सहाय्यकाची, समन्वयाची आणि मार्गदर्शनाची आहे. ह्यात प्रत्यक्षात अग्रणी आहेत राज्य सरकारची यंत्रणा. अशा परिस्थितीत केंद्रानं रेमडेसिविर च्या वितरणाची यंत्रणा स्वतःकडे ठेवू नये. यातून प्रत्यक्ष काम करताना अशा यंत्रणांवरचा अविश्वास तर दिसतोच शिवाय त्यांच्याकडे असलेल्या स्थानिक परिस्थितीच्या आकलनाला आपण कमी लेखतो आहे असं दिसतं.
ह्याबाबतीत माझी आपणाला नम्र विनंती आहे की रेमडेसिविर कसं घ्यायचं, कुठं, कसं करायचं ह्याची संपूर्ण जबाबदारी आपण राज्यांकडे सोपवावी. ते काम खरं तर केंद्राचं नाही.
कोरोनाविरुद्धची ही लढाई मोठी आहे. तिथे आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन समन्वयाने, सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारच्या स्थानिक परिस्थितीबाबतच्या आकलनाचा आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांचा इथे आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घ्यायला हवा. आपल्या संविधानाने दिलेला संघराज्य पद्धतीचा आत्माही तोच आहे. मला आशा आहे की आपण माझ्या या विनंतीचा सकारात्मक विचार कराल आणि राज्य सरकारांना ह्या बाबतीतील प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्याल.
जय हिंद! जय महाराष्ट्र!”
