एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत प्रकरणांचा आढावा; जप्त मालमत्तांच्या लिलावातून ठेवीदारांना पैसे परत मिळवून देण्यावर भर
बीड, दि. ३१ : बीड जिल्ह्यातील विविध वित्तीय संस्थांकडून झालेल्या कथित आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ठेवीदारांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या अडकलेल्या रकमेची परतफेड लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया अधिक वेगाने राबविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. दोषींविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये कठोर कायदेशीर कारवाईसह जप्त मालमत्तांच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यावर त्यांनी भर दिला.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘महाराष्ट्र ठेवीदार (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंध संरक्षण अधिनियम, १९९९’ (एमपीआयडी कायदा) यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्ह्यातील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, जिजाऊ माँ साहेब को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मातोश्री को-ऑपरेटिव्ह यांसह अन्य वित्तीय संस्थांविरोधातील प्रकरणांचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विशेष न्यायालयामार्फत फसव्या वित्तीय संस्थांच्या जप्त मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे वसूल करण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे सादरीकरण करण्यात आले. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करत न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि वेळबद्ध पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
विकास प्रकल्पांचाही घेतला आढावा
बैठकीत परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर आणि परिसर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आंबेजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या विकासकामांवरही चर्चा झाली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले की, आंबेजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या विकासाचा मास्टर प्लॅन (बृहद आराखडा) दिवंगत अजित दादांनी बनविला होता, त्यानुसार विकास साध्य होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
या बैठकीला खासदार बजरंग सोनवणे, पर्यावरण व हवामान बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षिरसागर, आमदार विजयसिंह पंडीत, आमदार विक्रम काळे, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार सुरेश धस, पालक सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासोबतच अडकलेली रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया गतीमान करण्यावर राज्य शासनाने भर दिल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
