शिवसेना वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
नवी दिल्ली, दि. १५ : महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षातील फूट, आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि पक्षाचे अधिकृत नाव-चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन केले.
उद्धव ठाकरे गटातील आमदार सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याविरोधात दाखल केलेली २०२४ मधील याचिका या सुनावणीतील प्रमुख प्रकरण आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे गटालाच अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही खंडपीठासमोर आहे.
१९९९च्या पक्षघटनेपासून कौल यांचा युक्तिवाद
शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना नीरज किशन कौल यांनी शिवसेनेच्या १९९९च्या पक्षघटनेची निर्मिती कशी झाली, याची पार्श्वभूमी न्यायालयासमोर मांडली.
उद्धव ठाकरे गटाकडून २०१८ मध्ये ‘पक्षप्रमुख’ हे पद निर्माण करण्यात आल्याचा दावा केला जात असल्यास तो वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे कौल यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे पद २०१३ मध्येच अस्तित्वात आले होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सन्मानार्थ ‘प्रमुख’ हे पद गोठवण्यात आले होते, त्यानंतर ‘पक्षप्रमुख’ पदाची रचना करण्यात आली, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर शिंदे गटाचा भर
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा विचार करणे किंवा पक्षातील बहुमत निश्चित करण्यासाठी विविध निकष तपासणे हे अभूतपूर्व पाऊल असल्याचा उद्धव गटाचा युक्तिवाद असल्याचे कौल यांनी नमूद केले.
मात्र, भारतीय निवडणूक आयोगाला संविधानातील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत व्यापक अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांची अंतर्गत रचना लोकशाही पद्धतीची असावी, याबाबत आयोगाने १९९४ पासून विविध राजकीय पक्षांना पत्रव्यवहार आणि आदेशांच्या माध्यमातून निर्देश दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
कौल यांच्या मते, पक्षातील नेतृत्व किंवा प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यासाठी पक्षाची रचना आणि अंतर्गत लोकशाही यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ एखाद्या पदावर कोण कार्यरत होते, यावरून पक्षाच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न ठरवता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातील पक्षातील फूट
शिंदे गटाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, शिवसेनेत केवळ विधिमंडळातील आमदारांपुरती फूट पडलेली नव्हती. या मतभेदांचा परिणाम प्रत्यक्ष राजकीय पक्षाच्या संघटनेपर्यंतही पोहोचला होता.
कौल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडे जाण्यापूर्वी दोन्ही गटांकडून स्वतंत्र ठराव मंजूर करण्यात आले होते. पक्षाच्या दोन्ही गटांच्या स्वतंत्र बैठका होत होत्या आणि एकमेकांतील सदस्यांच्या अपात्रतेची मागणीही दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली होती.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारच्या घटना निवडणूक आयोगाने यापूर्वीही पक्षातील वास्तविक बहुमत निश्चित करताना विचारात घेतल्या आहेत. यासंदर्भात तेलुगू देसम पक्षाशी संबंधित वादातील निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचाही त्यांनी दाखला दिला.
‘विधिमंडळातील फूट राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचू शकते’
कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वीकारण्यासाठी केवळ विधिमंडळ पक्षातील फूट पाहणे आवश्यक नाही. विधिमंडळातील मतभेदांचा परिणाम संघटनात्मक किंवा राजकीय पक्षाच्या पातळीवरही झाला आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
शिंदे गटाच्या मते, शिवसेनेच्या राजकीय आणि विधिमंडळ अशा दोन्ही पातळ्यांवर फूट निर्माण झाली होती. त्यामुळे संपूर्ण राजकीय पक्षाची स्थिती तपासूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्याचे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आघाडीतील बदलामुळे पक्षात नाराजी निर्माण झाल्याचा दावा
कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात शिवसेनेच्या तत्कालीन राजकीय आघाडीचाही संदर्भ दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने भाजपसोबत एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षासोबत आघाडी करण्यात आली.
या निर्णयामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता, असा दावा शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला. पक्षाच्या आघाडीबाबत कार्यकर्त्यांना अपमानास्पद प्रश्नांना सामोरे जावे लागत होते, असेही कौल यांनी सांगितले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा असंतोष अचानक निर्माण झालेला नव्हता. पक्षातील परिस्थितीबाबत नाराजी वाढत गेल्यानंतरच दोन्ही गटांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगासमोर वास्तविक शिवसेना कोणाची, याचा दावा करण्यात आला.
समांतर बैठका आणि ठरावांचाही दाखला
दोन्ही गटांकडून एकाच वेळी स्वतंत्र बैठका घेणे, स्वतंत्र ठराव मंजूर करणे आणि परस्परांविरोधात अपात्रतेची मागणी करणे, या घटनांकडे कौल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गटाने मांडलेल्या भूमिकेनुसार, पक्षातील संघर्ष केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळापुरता मर्यादित नव्हता. पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवरील परिस्थितीही या वादाचा भाग होती.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांमध्येही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंध, तसेच पक्षाचे अधिकृत चिन्ह निश्चित करताना कोणते निकष लागू होऊ शकतात, यावर दोन्ही बाजूंनी सविस्तर युक्तिवाद केले आहेत.
सुनावणी पुढेही सुरू राहणार
शिवसेना पक्षातील फूट, विधानसभा आमदारांची अपात्रता आणि निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेली मान्यता, या परस्परांशी संबंधित प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाला अशा वादात निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा तसेच पक्षातील फूट केवळ विधिमंडळापुरती मर्यादित नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. युक्तिवाद बुधवारीही सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे शिवसेना वादातील दोन्ही गटांसह महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
