२०२५-२६ मधील थकीत एफआरपी देण्यासह २०२६-२७ हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी कर्जाची सुविधा
मुंबई, दि. १६: साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजनेला मंजुरी दिली आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची देयके भागविण्यासह आगामी २०२६-२७ हंगामाची पूर्वतयारी करण्यासाठी या कर्जाचा वापर करता येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांत सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांचे व्याज अनुदान देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होणार असून, त्याचा प्रमुख लाभ थकीत एफआरपी भरण्यासाठी होणार आहे.
१०२ कारखान्यांनी केले ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी मिळून ५२७.५१ लाख मे.टन उसाचे गाळप केले. मात्र, काही कारखान्यांची आर्थिक स्थिती प्रतिकूल असल्याने शेतकऱ्यांना देय असलेली एफआरपीची रक्कम आणि पुढील गाळप हंगामाच्या तयारीसाठी आवश्यक निधी उभारणे आव्हानात्मक ठरत होते.
ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सॉफ्ट लोन योजनेचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही २०१५ आणि २०१९ मध्ये अशा स्वरूपाच्या योजना राबविण्यात आल्या होत्या. त्या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांकडून साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा काही भार शासनाने उचलला होता.
२०१५ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत राज्य शासन सहभागी झाले होते. त्यावेळी केंद्राकडून एका वर्षासाठी, तर त्यानंतरच्या चार वर्षांसाठी राज्य शासनाकडून व्याज अनुदान देण्यात आले होते. हे अनुदान दर साल दर शेकडा १० टक्के किंवा संबंधित बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर यापैकी जो कमी असेल, त्या दराने देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर सध्याची योजना आखण्यात आली आहे.
३१ ऑक्टोबरपर्यंत वितरित कर्ज व्याज अनुदानासाठी पात्र
नव्या योजनेनुसार बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर करून वितरित केलेले कर्ज व्याज अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे. या कर्जाचा प्राथमिक वापर २०२५-२६ मधील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ज्या साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी नाही, अशा कारखान्यांना उपलब्ध कर्जाचा उपयोग २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी आवश्यक पूर्वहंगामी खर्च भागविण्यासाठी करता येणार आहे.
कर्जाची परतफेड १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांच्या कालावधीत करावी लागणार आहे. याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान लागू राहील. बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर किंवा दर साल दर शेकडा १० टक्के, यापैकी जो कमी असेल त्यानुसार शासनाकडून व्याज अनुदान दिले जाणार आहे.
हप्ता थकल्यास योजनेतील सवलत बंद
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कारखान्यांसाठी कर्जाची नियमित परतफेड करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरल्यास संबंधित कारखान्याला योजनेतून तातडीने वगळले जाईल. त्यानंतरच्या कालावधीसाठी त्या कारखान्याला व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.
कर्जातून मिळालेल्या निधीचा प्रत्यक्ष वापर निर्धारित उद्देशासाठी झाला आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत विनियोग दाखला सादर करावा लागेल. हा दाखला वेळेत सादर न करणाऱ्या कारखान्याला व्याज अनुदानासाठी अपात्र ठरविले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे एका बाजूला सहकारी साखर कारखान्यांना हंगामपूर्व आर्थिक तरलता मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला थकीत एफआरपीची देयके भागविण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. आगामी गाळप हंगाम सुरळीत सुरू करण्यासाठीही या कर्जसुविधेचा उपयोग होणार आहे.
