मुख्य कंत्राटदार राज्यातला अन उपकंत्राटदार मध्यप्रदेशातला
पिळवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यास प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ?
रत्नागिरी/मुंबई, दि. : २०१९ सालच्या अखेरीस जगावर भूतो न भविष्याती असे जागतिक महामारीचे संकट कोसळले. या संकट काळात डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉइज यांनी दिवसरात्र एक करत रुग्णांची सेवा केली हे सार्या जगाने पाहिले. परंतू याच काळात बाधित रुग्णांना उपचारांसाठी इस्पितळात घेऊन येण्यापासून ते दुर्दैवाने मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या मृतदेहांचे अंतिमसंस्कार करण्यापर्यंतची जबाबदारी चोख पार पाडणार्या रुग्णवाहिका(Ambulance) चालकांचे ऋण किमान या जन्मात तरी फेडणे अशक्य म्हणावे. परंतू, याच रुग्णवाहिका चालकांकडे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील कंत्राटदार, अधिकारी व ठाकरे सरकारकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अन्याय होत असल्याचे दिसतेय. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र वार्ता च्या ‘आपली समस्या’ टीम कडे रत्नागिरी जिल्ह्यातील रुग्णवाहिका चालक विनय गाडगीळ यांनी रीतसर आपली कैफियत मांडली.
कोविड काळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे विरोधकांकडून तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आरोप होत असून याचे विविध नमुने आता समोर येत आहेत. यात सर्वात मोठा भ्रष्टाचार कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी भरती व नियोजना दरम्यान झाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जसे घोटाळे झाले तसाच घोटाळा रत्नागिरी जिल्ह्यात झाल्याचे चालक विनय गाडगीळ यांनी पुरवलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. गाडगीळ हे गेल्या काही वर्षांपासून राजापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकेवर चालक असून त्यांना ८९०० रुपये इतक्या तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. मुळात मूळ कंत्राटदार डीएम एंटरप्रायझेस(DM Enterprises) ला १६,५००/- रुपयां दरम्यान एका वाहन चालाकामागे प्रशासनाकडून वेतन मूल्य मिळत असल्याचे कळते. परंतू त्यानेही त्यांच्याखाली मध्यप्रदेशातील भोपाळ येथील अॅशकॉम मीडिया इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Ashkom Media India Pvt. Ltd.) या कंपनीला उप कंत्राटदार म्हणून नेमलं असून सर्व वेतन याच कंपनीकडून या कर्मचार्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. सरकारकडून मिळणार्या वेतन मुल्यात व या वाहन चालकांना मिळणार्या वेतनात अर्ध्यापेक्षा जास्त रकमेची तफावत असून याकडे विनय गाडगीळ यांनी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकार्यांचे व जिल्हा शल्य चिकिस्तक यांचेही लक्ष अनेकदा वेधले आहे. शिवाय राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनाही त्यांनी अनेकदा फोन द्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतू त्यांनी गाडगीळ यांना अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
‘डीएम एंटरप्रायझेस’ चा मालक नेमका कोण?
रुग्णवाहिका चालक विनय गाडगीळ, आपली व्यथा महाराष्ट्र वार्ता च्या ‘आपली समस्या’ टीम समोर मांडताना म्हणाले की, मूळ कंत्राटदार डीएम एंटरप्रायझेस व त्यांच्या उपकंत्राटदाराकडून आम्हा १०२ चालकांची खूप मोठी पिळवणूक होत असून दुसर्या कंत्राटदारांकडे असलेल्या चालकांना रुपये १२,५००/- इतके वेतन हातात येत आहे. शिवाय आम्हाला वेतनही वेळेत मिळत नसून तुकड्या तुकड्यात त्याचे वितरण केले जाते. मूळ अॅग्रीमेंट मध्ये नमूद आहे की भलेही सरकारकडून कंत्राटदाराला वेतन उशिरा अदा झाले तरीही त्याला कर्मचार्यांना ते वेळेत देणे बंधनकारक आहे. आज या वाहनचालकांना पीएफ, इंशुरन्स आदि कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. या सार्याची पायमल्ली हा कंत्राटदार उघडपणे करत असून आमच्या तक्रारींना प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे.” गाडगीळ पुढे म्हणाले की जिल्हाधिकार्यांना आम्ही जेव्हा आमची कैफियत मांडली तेव्हा ते म्हणाले होते की सर्व कंत्राटी चालकांचा पगार आम्ही समान ठेवू परंतु अद्याप तसे घडलेले नाही. शिवाय इतर अधिकार्यांकडे तक्रारींचा पाढा म्हटला तरी त्याचाही काही फायदा होत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले व त्याउपर जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी, डीएचझेड व सीईओ यांचे आर्थिक हितसंबंध तर नाहीत ना अशी शंका ही उपस्थित केली. कोल्हापूरस्थित ‘डीएम एंटरप्रायझेस’ या कंपनीचा मालक कोण आहे हेही आम्हाला ठवूक नसून यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी शेवटी केला.
कंत्राटदारांना पोसण्यामागची भूमिका सरकारने स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे
जशी व्यथा कंत्राटी चालकांची तशीच काहीशी नर्सेस, वॉर्ड बॉय, आया यांची आहे. यात संताप आणणारी बाब अशी की ‘आयां’चे सरकारकडून येणारे वेतन हे अंदाजे ८-९ हजारांदरम्यान असून यातले या आयांना फक्त ४ हजार मिळत असून उर्वरित रक्कम कंत्राटदारांच्या घशात जाते. शिवाय या सार्यांचे सरकारकडून मिळणारे मूळ वेतन थेट त्यांच्या खात्यात जमा का केले जात नाही याचं उत्तर सध्यातरी कोणीच देऊ इच्छित नाही. राज्यातल्या इतर जिल्ह्यांतही कंत्राटदार आणि अधिकारी-लोकप्रतिनिधी यांच्या भ्रष्ट साखळीमुळे आरोग्य कर्मचार्यांचे असेच हाल होत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आतातरी कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. फक्त फेसबूक लाईव्ह च्या माध्यमातून दर वेळी आरोग्य कर्मचार्यांचे आभार मानून भागणार नाही तर या आरोग्य दूतांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल आदि महानगर पालिकेतील या कंत्राटदारांबाबतही अशाच स्वरुपाच्या तक्रारी असून अद्याप त्यांच्यावरही ठोस अशी कारवाई झालेली नाही. आज या कंत्राटदारांची साखळी मोडल्याशिवाय राज्यातील लाखभर आरोग्य कर्मचार्यांना त्यांचा हक्क मिळणे अशक्य आहे. अशाच प्रकारचा किंबहुना मोठा भ्रष्टाचार राज्यातील जवळपास सर्व कोविड सेंटर्स वर झाला असून या संदर्भात खुद्द सत्ताधारी शिवसेनेच्या मुंबईतील अनेक नेत्यांवर गंभीर आरोपही करण्यात आले होते. यात कोणावर कारवाई झाली हेही अजून उघड करण्यात आलेले नाही. प्रत्येकवेळी असे घोटाळे झाल्यावर दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाईसाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे सामाजिक संस्थांना ठोठावे लागणे ही लज्जास्पद बाब आहे. अनियमित वेतन देऊन कंत्राटी कर्मचार्यांची फसवणूक करणार्या डीएम एंटरप्रायझेस, अॅशकॉम मीडिया व राज्यातील इतर कंत्राटदारांना काळ्या यादीत तात्काळ टाकले जाणे गरजेचे आहे. यासाठी येत्या काळात आपली समस्या टीम प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे.
अशाच प्रकारच्या घोटाळयांबाबतची माहिती/तक्रार देण्यासाठी आपण आपली समस्या टीम ला 9372236332 या क्रमांकावर व्हाट्सअप्प द्वारे व news@maharashtravarta.com ला ई-मेल द्वारे संपर्क करू शकता