केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ चा सारांश वाचा
मुंबई, दि. २: कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला हा पहिला अर्थसंकल्प ३ कर्तव्यांनी प्रेरित आहे. पहिले कर्तव्य आहे आर्थिक विकासाला गती देणे आणि तो टिकवून ठेवणे, दुसरे कर्तव्य लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमताबांधणी करणे तिसरे कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास या दृष्टिकोनाशी सुसंगत
- नवीन प्राप्तिकर कायदा, २०२५ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार, सरलीकृत प्राप्तीकर नियम आणि अर्ज लवकरच अधिसूचित केले जातील
दंड आणि खटल्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांमधील बहुविधता कमी करणे - विशिष्ट प्राथमिक सहकारी संस्थांना आधीच उपलब्ध असलेली वजावट पशुखाद्य आणि कापूस बियाण्यांना देखील लागू होणार
माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या एकल श्रेणीसाठी १५.५% कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन
आयटी सेवांसाठी सेफ हार्बर उपलब्ध करून देण्याची मर्यादा ३०० कोटी रुपयांवरून वाढवून २००० कोटी रुपये करण्यात आली - विदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्याला २०४७ पर्यंत कर सवलत दिली जाईल
अनुमानित आधारावर कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासींना किमान पर्यायी करातून सूट - कर वर्ष २०२७-२८ पासून आयसीडीएसवर आधारित स्वतंत्र लेखा आवश्यकता रद्द करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय भारतीय लेख मानकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करणार
- फ्युचर्स वरील एसटीटी सध्याच्या ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात येणार
- बॅटरीजसाठी लिथियम-आयन सेल्सच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना मूळ सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली
- महत्त्वाच्या खनिजांवरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरील मूळ सीमाशुल्कातून सूट देण्यात येईल
- वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या सर्व करपात्र वस्तूंवरील शुल्क २०% वरून १०% पर्यंत कमी करण्यात येईल
- १७ औषधांवरील मूळ सीमाशुल्क माफ केले जाईल
- १०,००० कोटी रुपये खर्चासह बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी बायोफार्मा शक्ती ही परिसंस्था उभारणार
- भविष्यातील विजेते म्हणून एमएसएमईची निर्मिती करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या एसएमई विकास निधीचा प्रस्ताव
- सार्वजनिक भांडवल खर्च २०२५-२६ मधील ११.२ लाख कोटींवरून वाढवून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये १२.२ लाख कोटी करण्यात आला
- पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरांमधील सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर ‘ग्रोथ कनेक्टर’ म्हणून विकसित केले जातील
- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज, मुंबई देशभरातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करणार
- उच्च शिक्षण आणि एसटीईएम संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींसमोरील आव्हाने सोडवण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी एक वसतिगृह स्थापन केले जाईल
- आयआयएमच्या सहकार्याने हायब्रिड मोडमध्ये मानक, उच्च-गुणवत्तेच्या १२ आठवड्यांच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाद्वारे २० पर्यटन स्थळांवरील १०,००० मार्गदर्शकांना (गाईड्स) प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने एक योजना जाहीर केली
- खेलो इंडिया मिशन पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणार
- एक बहुभाषिक एआय टूल म्हणून भारत-विस्तार , कृषी पोर्टल आणि कृषी पद्धतींवरील आयसीएआर पॅकेज एआय प्रणालीसह एकत्रित करणार
- परदेशी दौरा कार्यक्रम पॅकेज सध्याच्या ५ टक्के आणि २० टक्के वरून कमी करून २ टक्के करण्यात आले
- सीमाशुल्क वेअरहाऊसिंग रूपरेषा वेअरहाऊस ऑपरेटर-केंद्रित सिस्टममध्ये रूपांतरित केली जाईल ज्यामध्ये स्वयं -घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि जोखीम-आधारित ऑडिट असेल
- वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस विविध सरकारी एजन्सींकडून कार्गो क्लिअरन्स मंजुऱ्या एकल आणि परस्परांशी जोडलेल्या डिजिटल विंडोद्वारे विनाअडथळा दिल्या जाणार
