अनधिकृत बांधकामाबाबत योग्य माहिती देण्यास केली टाळाटाळ
उलवे/नवी मुंबई: गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्र वार्ता ने अनधिकृत बांधकामांविरोधात एक व्यापक मोहीम आखली असून या अंतर्गत उपलब्ध माहिती आधारे याबाबत थेट संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. या दरम्यान आमच्या आपली समस्या टीम ला असे ध्यानात आले की नवी मुंबई व लगत च्या क्षेत्रात विशेषतः कर्जत, खोपोली, पनवेल व रसायनी भागात अनेक ठिकाणी सिडको च्या नियोजित पट्ट्यात स्थानिक ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामसेवक यांनी मिलीभगत करत अनधिकृत बांधकामांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिलेली आहेत.
या संदर्भात कोपर येथील एका ३० हून जास्त घरांच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत पाठपुरावा करताना आमच्या टीम ची खात्री झाली की ग्रामसेवक व तलाठी हेच खरे झारीतले शुक्राचार्य आहेत. झाले असे की कोपर येथील या बांधकामाची जिल्हा परिषदेकडे अधिकृत तक्रार दाखल केल्यावर काही दिवसांनी आमच्या एका प्रतिनिधीने याबाबत येथील ग्रामसेवक एम. डी. पाटील यांच्याशी वार्तालाप करत या बांधकामाबाबत सिडकोकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्याची विनंती केली. यानंतर काही दिवसांनी काहीच हालचाल न झाल्याने महाराष्ट्र वार्ता च्या लीगल टीम ने थेट सिडको कडे स्वतःच तक्रार दाखल करण्याचे ठरवले. ज्यासाठी आम्हाला नेमका या जागेचा घर क्रमांक हवा होता ज्यासाठी पुन्हा आमच्या टीम ने ग्रामसेवक पाटील यांना विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी आधीच्या दोन्ही वेळा आपल्याला घर क्रमांक माहिती नसल्याचे धडधडीत खोटे सांगत तलाठी दरेकर यांना संपर्क करण्यास सांगितले. त्यांनीही आम्हाला काही वेळाने आपल्याला प्लॉट क्र. अथवा घर क्र. बाबत माहिती नसल्याचे सांगत सदर जागा “सिडको संपादीत असलेने संपूर्ण माहिती सिडको कडेच मिळेल” असा मेसेज करत दिशाभूल केली. आजही ही बातमी प्रसारित करण्यापूर्वी कॉल केल्यावर त्यांना आमच्या प्रतिनिधीने घर क्रमांक विचारला असता ते म्हणाले, “घर क्रमांक मला सांगता येईल पण कुठल्या सर्वे क्रमांकाचा असेल ते सांगता येणार नाही असे संदिग्ध उत्तर दिले. शिवाय आपण सिडकोकडे या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार दिल्याचेही ते यावेळी म्हणाले ज्याबाबत आम्हाला शंका आहे. कारण जर अशी तक्रार सिडको कडे गेली असेल तर त्या बाबत आम्हाला अद्याप का अवगत केले गेले नाही हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
परंतू दरम्यानच्या काळात रायगड जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी (CEO) यांच्या कार्यालयाकडून आम्हाला आमच्या तक्रारी चे उत्तर प्राप्त झाले जे काहीसे विलंबाने आल्याचे आम्हाला जाणवले. या उत्तरात त्यांनी महाराष्ट्र वार्ता च्या तक्रारी नंतर या जागेच्या मालकांना ग्रामपंचायतीने ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या सही शिक्क्यांनीशी बाजावलेली नोटीस ची प्रत जोडली. यात या जागेच्या मालकांची नावे व घर क्रमांक यांची ठळकपणे माहिती नमूद करण्यात आलेली आहे हे विशेष. ज्या आधारे महाराष्ट्र वार्ताच्या लीगल टीम ने थेट सिडकोकडे तक्रार दाखल केली. या सर्व खेळात एक गोष्ट स्पष्ट झाली की ग्रामसेवक एम. डी. पाटील यांनी जाणीवपूर्वक ही माहिती आमच्यापासून लपवून ठेवली. या मागे त्यांचा काय हेतू होता हे शहाण्यास सांगण्याची गरज नाही. आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अशा ग्रामसेवक-तलाठी व यांना पाठिंबा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी डॉ. किरण पाटील व रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे. कारण प्रशासनातील काही लोकांमूळे भ्रष्टाचार बोकाळत चालला असून नगर नियोजनाचे तीन-तेरा वाजले आहेत. या अशा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याकामी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला नुकत्याच झालेल्या भेटी दरम्यान रीतसर मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सामान्यपणे अशा यंत्रणांशी लढण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदे हे सक्षम असून सामान्य माणसाने यांचा वापर करणे गरजेचे आहे. आम्ही मराठीत या कायद्याची PDF फाईल सोबत देत आहोत ज्याचा आपणास नक्कीच फायदा होईल.
खालील लिंकवर क्लिक करा आणि वाचा संपूर्ण कायदा :
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधींनियम १९८८
संशयास्पद कारभार असलेल्या भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्‍यांच्या घोटाळयांबाबतची माहिती/तक्रार देण्यासाठी आपण आपली समस्या टीम ला 9372236332 या क्रमांकावर व्हाट्सअप्प द्वारे व news@maharashtravarta.com ला ई-मेल द्वारे संपर्क करू शकता.
