मुंबईत राष्ट्रीय क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र विकसित करण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने केला महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार

मुंबई, दि. ७: आगामी ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धांदरम्यान भारतीय क्रीडापटूंसाठी कांदिवलीचे साई क्रीडा संकुल एक महत्त्वाचे क्रीडा केंद्र बनेल, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई) यांच्या दरम्यान आज एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या कार्यक्रमात ते बोलत होते. पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, साईचे प्रादेशिक संचालक पांडुरंग चाटे आणि साईचे सचिव विष्णुकांत तिवारी उपस्थित होते.

३० सप्टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबईत मालाड उपनगरातील आकुर्ली आणि कांदिवलीमधील वाढवण येथील जमीन राष्ट्रीय क्रीडा उत्कृष्टता केंद्राच्या उभारणीसाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाला भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार करण्यात आला. या निर्णयामुळे आता जमिनीच्या मालकी संदर्भातल्या कोणत्याही अडथळ्यांविना जमीन विकसित करण्याचा भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

३७ एकरांची ही जमीन ३० वर्षांसाठी वार्षिक एक रुपया दराने भाडेतत्वावर देण्यात आली असून या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधुनिक क्रीडा पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाची योजना आहे.

 भारतीय क्रीडा प्राधिकरण कांदिवली प्रांगणासाठी मुख्य आराखड्याला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. या प्रांगणात प्रस्तावित असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये आधुनिक वातानुकूलित ऍथलीट वसतीगृह इमारती, मध्यवर्ती स्वयंपाकघर आणि खेळाडूंसाठी भोजनालय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नवीन आधुनिक हॉकी मैदान, बहुउद्देशीय क्रीडा सभागृह, इजा आणि पुनर्वसन यासाठी उच्च कामगिरी क्रीडा विज्ञान केंद्र आणि इत्यादी यांचा समावेश असेल. या सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आवश्यक असून, हा निधी सरकारी अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी यांसारख्या विविध स्त्रोतांकडून मिळवण्याची योजना भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आखत आहे.

केंद्र सरकारच्या खेलो इंडिया आणि फिट इंडिया सारख्या योजनांची अंमलबजावणी करताना भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ३७ एकर जमीन, आपले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र चालवण्यासाठी आणि महाराष्ट्र, गोवा तसेच दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या राज्यांमधील अधिकार क्षेत्रातील प्रादेशिक प्रशासकीय केंद्र चालवण्यासाठी वापरणार आहे.

देशभरातील खेळाडूंना उच्च दर्जाचा आहार आणि क्रीडा प्रशिक्षण यासोबतच क्रीडा विज्ञानाच्या सहाय्याने त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळवून देण्याची भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाची योजना आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबर, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण महाराष्ट्रातील स्थानिक इच्छुक खेळाडूंसाठी ‘या आणि खेळा’ या तत्त्वावर वर्षभर बहु-क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देईल ज्यात फुटबॉल, ऍथलेटिक्स, कुस्ती इत्यादी क्रीडा प्रकारांचा समावेश आहे.

या जमिनीवर फक्त खेळाडूंचा हक्क आहे आणि ही जमीन त्यांच्याकडून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आपल्या बीजभाषणात सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०३६ ऑलिम्पिक भारतात आयोजित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही ते म्हणाले. खेळ समानता प्रस्थापित  करतात, असे प्रतिपादन गोयल यांनी केले.

भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील सामंजस्य करारासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर, विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष  गोयल यांचे आभार मानले.