११ वर्ष उलटूनही अद्याप अनेक घरांच्या सोडतींबाबत ‘एसआरए सहकार’ उदासीन
अपूर्ण सोडती व अर्धवट कामे असूनही विकासकाचे ताबा प्रमाणपत्रा(O. C.) साठी प्रयत्न
मुंबई, दि.२८: बरोबर महिन्याभरापूर्वी टीम महाराष्ट्र वार्ता डॉट कॉम ने ‘आपली समस्या’ या जनसदरांतर्गत मुंबईतील (जी-दक्षिण) वरळी विभागातील ‘परेल सह्याद्रि सहकारी गृहनिर्माण वसाहती’तील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतरर्गत येणार्‍या इमारतीं संदर्भात वृत्त प्रसारित केले होते. यावेळी इमारत क्रमांक ३ मधील श्री. सावंत यांनी आपल्या व्यथा ऑन कॅमेरा आम्हाला सांगितल्या. आज जवळपास इमारत उभी राहून ११ वर्ष झाली असून ‘एसआरए’च्या सहकार विभागाने अद्याप ४४ लोकांच्या हक्काच्या घरांची सोडतंच केली नसल्याचे सावंत यांनी सांगितले. ही मंडळी सध्या आपल्याच सोसायटीत आश्रितासारखी राहत आहेत. याच सोबत विकासकाने करारानुसार जी कामे करणे आवश्यक होती त्यांचीही पूर्तता केलेली नाही. ज्यात प्रामुख्याने मंदिर, कम्युनिटी सेंटर, मोकळे उद्यान यांचा समावेश होतो. आमच्या बातमीनंतर आज महिना उलटून गेला पण अद्याप ‘एसआरए’ प्रशासनाने या बाबत कोणतीच हालचाल केलेली दिसत नाही.
या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने ‘एसआरए सहकार’ विभागाच्या रमेश जाधव यांच्याशी वार्तालाप केला. पण त्यांनीही आमच्या कोणत्याच प्रश्नांची समाधानपूर्वक उत्तरं दिली नाहीत. इमारत उभी राहून एवढी वर्ष होऊनही अद्याप उर्वरित पात्र लोकांची सोडत नं झाल्याबाबत प्रश्न विचारल्यावर साहेबांनी सरळ आपले हात झटकत सांगितले की बिल्डर कडून फक्त २० पात्र लोकांच्या सोडतीचा प्रस्ताव आला होता म्हणून आम्ही सोडत केली नाही. यावर हा दोष कुणाचा असे विचारल्यावर साहेबांनी हा दोष विकासक रईस लष्करीया Raiees Yasin Lashkaria यांचा असल्याचे थेट सांगितले. पण आम्हाला प्रश्न असा पडला आहे की मग एवढी वर्ष एसआरए प्रशासन नेमकं काय करत होतं. एवढ्या वर्षांत त्यांनी विकासकाविरोधात कठोर भूमिका का नाही घेतली? यानंतर आमच्या प्रतिनिधीने विकासकाने परेल सह्याद्रि सोसायटीत रिलायन्स कन्स्ट्रकशन ने बांधलेल्या अधिकच्या रूम्स कोणत्या आधारावर भाड्याने दिल्या गेल्या आहेत व याचे भाडे नेमके कोण घेत आहे असा प्रश्न जाधव यांना विचारला. या प्रश्नावरही त्यांनी संदिग्ध उत्तर देत यात चौकशी चालू असल्याचे सांगत विकासकाकडे बोट दाखवले. येथेही ११ वर्ष उलटून जर एसआरए सहकार विभागाला कारवाई करता येत नसेल तर त्यांना नेमकं कोणत्या कामासाठी सरकारकडून वेतन मिळतं हे मोठं कोडं आहे. दरम्यानच्या या वर्षांमध्ये एसआरए सहकार विभागाचे सहाय्यक निबंधक म्हणून राजेश लवेकर, स्मिता गायकवाड व रविंद्र इटकर यांनी काम पाहिले होते. पण यांच्या कार्यकाळातही विकासकावर कोणतीही कठोर कारवाई केली गेली नाही. येथील रहिवाश्यांच्या व पात्र एसआरए बाधितांच्या आवेदनांना कायमंच दुर्लक्षित केले गेले असा येथील राहिवाश्यांचा आरोप आहे.
२०१६ साली तत्कालीन गृहनिर्माण राज्यमंत्री राहिलेल्या रविंद्र वायकर यांनी परेल सह्याद्री गृहनिर्माण सोसायटीला भेट दिली होती. या भेटीवेळी त्यांनी येथील सदनिकांमध्ये होत असलेल्या गळतीबाबत, अपूर्ण मंदिर, अपूर्ण सोयीसुविधा, येथे असलेल्या अनधिकृत झोपड्यांबाबत तसेच विशेषतः उर्वरित घरांच्या न झालेल्या सोडतीसंबंधी तात्काळ कारवाई करण्याबाबत लेखी पत्र एसआरए प्रशासनाला दिले होते. आज ४ चार वर्ष उलटली पण त्यावरहि कोणतीच कारवाई अधिकार्‍यांनी केलेली नाही. सध्यातरी एसआरए सहकार विभागाबाबत बोलायचे झाले तर त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे मुंबईभर अनेक एसआरए प्रकल्पांमध्ये असाच सावळा गोंधळ पाहावयास मिळतो. सहाय्यक निबंधक पद उपभोगलेल्या लवेकर, इटकर व गायकवाड या तीनही अधिकार्‍यांची कारकीर्द काहीशी वादग्रस्तच राहिली आहे. लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी डिसेंबर २०१९ अखेरीस संध्या बावनकुळे यांनी याजागी पदभार स्वीकारला होता. आता या प्रकरणी त्यांच्या भूमिकेकडे परेल सह्याद्रि गृहनिर्माण संस्थेतील एसआरए बाधितांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या सबंध प्रकरणी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, एसआरए चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, स्थानिक आमदार तथा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालून येथील रहिवाश्यांना वेळीच न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. याच सोबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही अकार्यक्षम आधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे. सहकारातून गरजू त्यातही योग्य लोकांचं नेमकं भलं व्हावं या कार्यशैलीचाच अभाव ‘एसआरए सहकार’ विभागात प्रामुख्याने दिसतोय. ही कार्यशैली बदलण्यासाठी रिलायन्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी सारख्या विकासकांवर एक मोहीम घेऊन युद्ध पातळीवर कारवाईचे सत्र एसआरए सहकार विभागाने संबंध मुंबईभर सुरू करणे हाच एकमेव उपाय सध्याच्या घडीला दिसतोय.
विकासक रईस लष्करीया Raiees Yasin Lashkaria यांच्या रिलायन्स कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या मुंबईतील इतर भागातील एसआरए प्रकल्प बाधितांच्याही अशाच प्रकारच्या समस्या असतील तर त्यांनी आम्हाला खालील क्रमांकावर व्हाट्सअप्प व ईमेल द्वारे संपर्क करावा.
अनधिकृत बांधकाम, विकासकाकडून फसवणूक, सरकारी दिरंगाई व आर्थिक घोटाळे संदसर्भातील आपल्या काही तक्रारी असतील तर महाराष्ट्र वार्ता डॉट कॉम च्या ‘आपली समस्या’ टीम ला आपण 9372236332 वर व्हाट्सअप्प आणि news@maharashtravarta.com वर ईमेल द्वारे पुराव्यानिशी माहिती देऊ शकता.
सर्वसामान्य जनतेला महाराष्ट्र वार्ताच्या निमित्ताने प्रभावी व्यासपीठ लाभले.शुभेछा.