जागतिक बँकेसमोर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांचे सादरीकरण; आगामी प्रकल्पांना निधी देण्यास तत्वत: मान्यता

मुंबई, दि. १६: राज्यातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा वेग वाढविण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँक समूहाचा सदस्य असलेल्या आयएफसी (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत करार केला आहे. महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विविध प्रकल्प सुरू आहेत. पूर्ण झालेल्या आणि जागतिक बँकेने प्रकल्पांना मंजूर केलेल्या निधीव्यतिरिक्त आगामी प्रकल्पाच्या कामासाठी जागतिक बँकेने निधी देण्यास तत्वत: मान्यता दिली.

जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक अॅगस्ते टॅनो कौमे आणि शिष्टमंडळाला जलसंपदा, कौशल्य विकास, कृषी, बेस्ट आणि आदिंच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकल्पांविषयी सह्याद्री अतिथीगृह माहिती  दिली. यावेळी मित्राचे (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव श्रीकर परदेशी, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, आयएफसीच्या(इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) देशातील व्यवस्थापक वेडी जो वर्नर, प्रादेशिक संचालक शलभ टंडन, ईएफआयच्या प्रादेशिक संचालक मॅथ्यू वर्झिस, कार्यक्रम प्रमुख अर्णव बंडोपाध्याय आदी उपस्थित होते.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या पूराची तीव्रता कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेने अर्थसहाय्य करण्याची विनंती जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी केली. 2019 आणि 2021 मधील प्रकल्प उभारणीत पूरामुळे मोठ्या प्रमाणात कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या काठावरील गावांना आणि शेतीला फटका बसला होता.  पूर अभ्यास समितीने सुचविल्यानुसार नागरी क्षेत्रात पाण्याचा निचरा करणारे नैसर्गिक नदी-नाले पुनर्स्थापित करावेत, नदी, मोठे नाले यांचे रूंदीकरण, खोलीकरण, गाळ काढणे, पूरसंरक्षक बांध घालणे आणि नदी सरळीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पूर क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढणे, नदीच्या पाण्याला अडथळा येऊ नये यासाठी पूल, कॉजवे, छोटे बंधारे यांची तपासणी आणि बंधन घालणे, कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथे बॅरेज बांधणे, पूरबाधितांचे कायस्वरूपी पुनर्वसन करणे, प्रवाहास असलेले अडथळे दूर करणे, तलाव, जलाशय, नैसर्गिक नाल्यांना जोडणेबाबत जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत 28 सप्टेंबर 2022 ला बैठक झाली, होती. त्यानुसार 3200 कोटी रूपयांच्या कामाचा प्रस्ताव आणि प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून यामध्ये 960 कोटी राज्य शासन तर 2240 कोटी जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात प्राप्त होणार आहेत. वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाली असून पूर कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी काम सुरू असल्याचे, कपूर यांनी सांगितले.

जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक अॅगस्ते कौमे यांनी सांगितले की, हवामान बदलासंबंधी सर्व प्रकल्पांमध्ये जागतिक बँक महाराष्ट्रासोबत असेल. कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी कौशल्य विकास विभागाची माहिती दिली. राज्यात विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, आयटीआयला बळकटी देणे, यंत्रणा सक्षम करणे, क्षमता बांधणी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कौशल्य विकासाचे नवनवीन प्रकल्प सुरु केल्याबद्दल अॅगस्ते यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले.

कृर्षी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागाकडून  सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. यापूर्वी जागतिक बँकेने चार हजार कोटी रूपये दिले होते. यापैकी विविध प्रकल्पांवर 91.37 टक्के खर्च झाला आहे. येणाऱ्या काळात हवामान बदलाला पूरक शेती पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असून कार्बन ग्रहण वाढविणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे यावरही भर देण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाबाबतचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी बेस्टच्या वाहतूक प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. शहरी वाहतूक समस्या, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस यावर भर देण्याविषयी अॅगस्ते यांनी सूचना केल्या.