दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत ठाकरे गटाचा दावा; आधी अपात्रतेचा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, दि. १८ : शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न हाताळताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार आक्षेप नोंदवला. दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतराच्या प्रकरणात अपात्रतेची प्रक्रिया आणि विधिमंडळातील पक्षाची स्थिती यांचा विचार ठरावीक पद्धतीने होणे अपेक्षित होते; मात्र शिवसेना प्रकरणात ही घटनात्मक प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडानंतर पक्षात दोन गट निर्माण झाले. या फुटीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांतील आमदारांचे सदस्यत्व कायम ठेवले. त्याचवेळी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाच शिवसेनेचा अधिकृत विधिमंडळ पक्ष मानून त्यांच्या गटाच्या व्हिपला मान्यता देण्यात आली. सिब्बल यांनी याच निर्णयाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित केला.
आधी अपात्रतेचा निर्णय अपेक्षित होता, सिब्बलांचा दावा
कपिल सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी प्रथम निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्यानंतरच निवडणूक आयोगाकडून पक्षाबाबतचा निर्णय अपेक्षित होता. मात्र शिवसेनेच्या प्रकरणात ही क्रमवारी पाळली गेली नाही, असा आक्षेप त्यांनी घेतला.
त्यांच्या मते, शिंदे गटाने स्वतंत्र पक्षात विलीन होण्याऐवजी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. या भूमिकेलाही सिब्बल यांनी आव्हान दिले. दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्ष सोडणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडल्यास विलिनीकरणाच्या तरतुदीचा आधार घेता येतो, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. सिब्बल यांच्या मते, शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाला असता, तर शिवसेना नेमकी कोणाची, हा प्रश्नही त्यातून स्पष्ट झाला असता.
दोन व्हिपच्या वादावरही विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान
शिवसेनेच्या फुटीनंतर विधिमंडळातील दोन्ही गटांकडून स्वतंत्र व्हिप नियुक्त करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत पक्षाचा अधिकृत राजकीय गट कोणता, हा प्रश्न आधी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सिब्बल यांनी मांडले.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंध निश्चित करून त्यानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांच्या आधारे स्पष्ट केले. मात्र शिवसेना प्रकरणात राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांतील आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. त्याऐवजी शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांच्या व्हिपला मान्यता देण्यात आली. ही कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीत चुकीची असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही ठाकरे गटाचा आक्षेप
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयावरही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सिब्बल यांनी यापूर्वीच्या युक्तिवादात निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाबत चुकीची भूमिका घेतल्याचा दावा केला होता.
आता सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, निवडणूक आयोगाचा पक्षावरील निर्णय आणि दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी यांचा परस्परसंबंध या प्रकरणाच्या निकालासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
माजी आमदारांचा कार्यकाळ संपला असला तरी निर्णय महत्त्वाचा
सुनावणीदरम्यान त्या वेळच्या आमदारांचा कार्यकाळ आता संपला असल्याने त्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सध्या कितपत प्रासंगिक आहे, असा प्रश्न सिब्बल यांच्यासमोर उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर सिब्बल यांनी सध्याच्या आमदारांचा त्या तत्कालीन घटनाक्रमाशी थेट संबंध नसल्याचे सांगत, त्यावेळी संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले असते तर त्यानंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडींनाच वेगळे स्वरूप आले असते, असा युक्तिवाद केला.
त्यामुळे तत्कालीन आमदारांची अपात्रता ही केवळ त्या सदस्यांच्या पदापुरती मर्यादित नसून, त्यातून पक्षावरील अधिकार आणि पुढील राजकीय निर्णयांची वैधता यावरही परिणाम झाला असता, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
शिवसेना फुटीप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे दोन्ही गटांचे लक्ष लागले आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेची घटनात्मक वैधता तपासताना दहावी अनुसूची, पक्षांतरबंदी कायदा आणि न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निर्देश यांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
