एसआयआरमधील कथित एकतर्फी निर्णयांवर याचिका; वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे आदेश देता येणार नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
नवी दिल्ली, दि. ५ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांची भूमिका मागवण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तत्काळ पदावरून निलंबित करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय असा आदेश देता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच केवळ प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांच्या आधारे न्यायालय तथ्य निश्चित करून अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
एसआयआरमधील निर्णयांवर आक्षेप
या याचिकांचा केंद्रबिंदू निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी संबंधित निर्णयप्रक्रिया आहे. याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, आयोगातील अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांनंतरही सुमारे १४ निर्णय आयोगाच्या नावाने घेण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने निर्णय घेताना कायद्यातील सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे पालन होणे आवश्यक आहे. संबंधित कायद्यानुसार आयोगाने शक्यतो एकमताने निर्णय घ्यावेत आणि एकमत न झाल्यास बहुमताने निर्णय घेण्याची तरतूद असल्याचा युक्तिवाद सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.
मात्र, या आरोपांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केलेले नाही. संबंधित नोंदी आणि प्रतिवादींची उत्तरे पाहिल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राकेश कुमार सिंह यांच्या याचिकेत काय मागणी?
पाटणा येथील राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आयोगाच्या मूळ नोंदी तपासून संबंधित निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत घेण्यात आले होते की नाही, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरील कार्याला अंतरिम स्वरूपात स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, प्रतिवादींची बाजू न ऐकता अशी कारवाई करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह यांनी तातडीच्या अंतरिम उपाययोजनांची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांकडून प्रथम उत्तर मागवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या याचिकेत १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी
अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेत कथित एकतर्फी पद्धतीने घेतलेले १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक चौकशी आयोग किंवा विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित चौकशीत सायबर सुरक्षा आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची मागणी आहे. निवडणूक यादीशी संबंधित ईसीआयनेट आणि ईआरओनेट या संगणकीय प्रणालींचे न्यायवैज्ञानिक परीक्षण करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, एसआयआरच्या प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून सुमारे १३ कोटी नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याच्या परिस्थितीचीही चौकशी करण्यात यावी. ही संख्या आणि त्यामागील प्रक्रिया याबाबतचे दावे सध्या याचिकेतील आरोपांच्या स्वरूपात आहेत; त्यांची न्यायालयीन पुष्टी झालेली नाही.
ज्ञानेश कुमार यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या याचिकेत लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम ३२ अंतर्गत तक्रार नोंदवून कथित कर्तव्यभंगाबाबत फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना आणि जबाबदार आढळणाऱ्या अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मतदार याद्या तयार करणे, त्यांचे पुनरीक्षण किंवा दुरुस्ती यासंदर्भातील अधिकृत कर्तव्याच्या कथित उल्लंघनासाठी कलम ३२ मध्ये शिक्षेची तरतूद असल्याचा याचिकेत आधार घेण्यात आला आहे.
याचिकेत एसआयआरशी संबंधित निर्णय, फॉर्म ६ मधील कथित बदल, मतदार यादीच्या संगणकीय माहितीचे केंद्रीकरण आणि इतर प्रक्रियांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींवर न्यायालयाने अद्याप अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.
न्यायालयाकडून पुढील सुनावणीसाठी प्रतिवादींची बाजू मागवली
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी, उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग तसेच माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांना नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित नोंदी आणि प्रतिवादींची उत्तरे तपासल्यानंतरच कथित निर्णय कायदेशीर चौकटीत झाले होते की नाही, याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे सध्या ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आरोपांवर अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष झालेला नसून, पुढील सुनावणीत या प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
