अलनिनोच्या प्रभावामुळे जलसाठ्यावर दबाव; पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, उद्योगांना ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक
मुंबई, दि. ५ : राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली जलसाठ्याची स्थिती आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने पाण्याच्या वापरावर काटेकोर नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे नियोजन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत करण्यात आले असून, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी या उपाययोजनांची माहिती दिली. अलनिनोचा संभाव्य प्रभाव आणि राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत जपून वापर करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याचे पाणी, शेती, पशुधन आणि औद्योगिक वापर यांच्यात उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन हा महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे.
धरणांतील पाण्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन
जलसंपदा विभागाने राज्यातील धरणे आणि जलाशयांमधील उपलब्ध साठ्याचा वापर कोणत्या क्षेत्रासाठी आणि किती प्रमाणात करायचा, याचे नियोजन केले आहे. पाण्याची उपलब्धता ठरवताना बाष्पीभवन, गाळ साचणे तसेच अनधिकृत पाणी उपसा यांसारख्या बाबींचाही विचार केला जाणार आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राखून ठेवण्याचे नियोजन आहे. भविष्यातील अनिश्चित परिस्थितीसाठी प्रत्येक धरणात अतिरिक्त १० टक्के आपत्कालीन राखीव साठा ठेवण्यात येणार आहे.
अत्यंत गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास तांत्रिक तपासणी करून धरणातील मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर करण्याचाही पर्याय ठेवण्यात आला आहे.
१६ ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कपात
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहिमा राबविण्याचेही निर्देश आहेत.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून त्यातून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुण्याच्या कामांसाठी वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याचा अशा गैर-पिण्याच्या कामांसाठी होणारा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
शेतीसाठी पाणी देताना प्राधान्यक्रम निश्चित
पाण्याचे वाटप करताना सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी, त्यानंतर जनावरे आणि चाऱ्याच्या गरजा भागविल्या जातील. या गरजा पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध उर्वरित पाणी सिंचनासाठी देण्यात येणार आहे.
रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना प्रथम प्राधान्य मिळेल. त्यानंतर इतर रब्बी पिकांसाठी पाणी दिले जाईल. उपलब्ध साठा पुरेसा राहिल्यासच बारमाही पिकांना सिंचनासाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. पाणी बचतीच्या सिंचन पद्धतींचा वापर वाढविण्यावरही शासनाचा भर राहणार आहे.
उद्योगांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक
औद्योगिक वापरातील पाण्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी उद्योगांना त्यांच्या वापरातील किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या उपायामुळे उपलब्ध ताज्या पाण्यावरचा औद्योगिक क्षेत्राचा भार कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
अनधिकृत पाणी उपशावर संयुक्त पथकांची कारवाई
धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून परवानगीशिवाय होणारा पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून पाहणी व गस्त घालण्यात येणार आहे. अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच बेकायदेशीर पंप आणि संबंधित साहित्य जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“प्रत्येक थेंब जपून वापरा”
जलसंकटाची तीव्रता वाढू नये यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून उपाययोजना केल्या जात असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. त्यांनी आवाहन केले, “दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करत आहेत. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. आगामी वर्षातील पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी आणि सर्व यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे.”
राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर आणि मान्सूनमधील तूट स्पष्ट झाल्यानंतर शासनाने जलसाठ्याच्या दीर्घकालीन वापरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे १६ ऑक्टोबरपासूनची पाणीकपात ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना न राहता, पुढील पावसाळ्यापर्यंत उपलब्ध साठा सांभाळण्याच्या व्यापक नियोजनाचा भाग ठरणार आहे.
