सविस्तर माहिती जाहीर करण्यासाठी पुन्हा बजावली नोटीस
नवी दिल्ली, दि. १५: भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) एकत्रित निवडणूक रोख्यांचा डेटा आपल्या वेबसाइटवर प्रकाशित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी सांगितले की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आदेशानुसार पूर्ण संख्या उघड केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या एसबीआयला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा शेअर केला आहे, ज्यावरून लॉटरी कंपनी फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस ही निवडणूक रोख्यांची सर्वाधिक खरेदी करणारी कंपनी असल्याचे दिसून आले. आज निवडणूक आयोगाच्या अपीलावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की एकदा सर्व निवडणूक रोख्यांचा डेटा स्कॅन आणि डिजिटायझेशन झाल्यानंतर, मूळ कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे परत केली जातील, जी १७ मार्च रोजी माहिती अपलोड करेल.
सुनावणीनंतर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले: “कोर्टाने एसबीआय ने निवडणूक आयोगाला बाँड्सच्या तपशीलाबाबत सादर केलेल्या माहितीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की या माहितीमध्ये बाँडच्या अल्फान्यूमेरिक नंबरचा समावेश नाही त्यामुळे ते बाँड विकत घेतलेल्या लोकांबद्दल तसेच बाँडची पूर्तता करणाऱ्या पक्षांची संपूर्ण माहिती दिलेली नाही. कोर्टाने SBI ला नोटीस बजावली आहे आणि सोमवारी ही बाब सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या सबमिशनची दखल घेतली की भारतीय स्टेट बँकेने इलेक्टोरल बाँड्सचे अल्फा-न्यूमेरिक नंबर उघड केलेले नाहीत. या प्रकरणाची सुनावणी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली, ज्यात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. राज्यसभा खासदार आणि अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सादर केले आहे की स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने सादर केलेला डेटा व्यवस्थित आहे याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात यावे.
