बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा काही तासांतच निर्णय बदलला; सर्वोच्च न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण निषेधाच्या अधिकारावर घेतली भूमिका
नवी दिल्ली/हैदराबाद, दि. १४ : हैदराबादच्या नालसार विधी विद्यापीठाच्या २०२६च्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यापासून रोखण्याचा बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा निर्णय अवघ्या काही तासांत मागे घेण्यात आला. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यास काही विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता. सुरुवातीला संपूर्ण २०२६च्या तुकडीवर परिणाम करणारा आदेश काढण्यात आला; मात्र तीव्र प्रतिक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर बार कौन्सिलने भूमिका बदलली. उपलब्ध ताज्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील पुढील चौकशीही बंद करण्यात आली आहे.
या घडामोडीमध्ये ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने आपल्या दबावामुळे बार कौन्सिलला निर्णय मागे घ्यावा लागल्याचा दावा केला आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ त्या संघटनेच्या भूमिकेमुळेच झाला, असे स्वतंत्रपणे निश्चित करता येत नाही. या प्रकरणात विधिज्ञ, विद्यार्थी आणि इतरांकडून झालेला विरोध तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडी यांचाही परिणाम झाला आहे.
नेमका वाद कशामुळे निर्माण झाला?
नालसार विधी विद्यापीठाच्या २०२६च्या दीक्षांत समारंभासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे निवेदन देत या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.
विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेमागे सरन्यायाधीशांच्या अलीकडील काही सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत आणि विद्यार्थी व आंदोलकांशी संबंधित घटनांबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंता असल्याचे वृत्त आहे. सुमारे ४५० विद्यार्थ्यांनी या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाकडे भूमिका मांडल्याचेही वृत्त समोर आले आहे.
या निषेधाची दखल घेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सुरुवातीला नालसारच्या २०२६च्या संपूर्ण पदवीधर तुकडीच्या वकील म्हणून नोंदणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या अभियानामागे नेमके कोण होते, याची माहिती मागवण्यात आली होती.
संपूर्ण तुकडीवर कारवाईमुळे वाद वाढला
बार कौन्सिलच्या सुरुवातीच्या निर्णयामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली असली तरी त्यांना राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी करता येणार नव्हती. त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याची वैयक्तिक भूमिका निश्चित न करता संपूर्ण तुकडीला एकाच निर्णयाच्या कक्षेत आणल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले.
या निर्णयावर कायदे क्षेत्रातील व्यक्ती, विद्यार्थी आणि इतरांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. बार कौन्सिलच्या या हस्तक्षेपाच्या अधिकारावरही प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर बार कौन्सिलने आपल्या भूमिकेत बदल करण्यास सुरुवात केली.
प्रथम बहुसंख्य विद्यार्थी या प्रकारात सहभागी नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांना राज्य बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानंतर बार कौन्सिलने संपूर्ण प्रकरणातील कारवाईच मागे घेण्याची भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांच्या चुकीसाठी त्यांना शिक्षा होऊ नये, असा यामागचा आधार असल्याचे सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयातही बार कौन्सिलच्या भूमिकेवर सवाल
या प्रकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाचेही लक्ष वेधले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बार कौन्सिलने नालसारच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आणि अधिकार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
सरन्यायाधीशांनी शांततापूर्ण पद्धतीने आपली भूमिका मांडण्याचा विद्यार्थ्यांना अधिकार असल्याचे मत व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांचे मत चुकीचे असले तरी त्यांना ते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, अशी भूमिकाही न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान समोर आली.
या पार्श्वभूमीवर नालसारच्या विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रारंभीचा निर्णय कायम ठेवणे बार कौन्सिलसाठी अधिक वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची भूमिका काय?
नालसारच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने बार कौन्सिलच्या सुरुवातीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. संघटनेचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी हा निर्णय अन्यायकारक आणि दडपशाहीचा असल्याचे म्हटले होते. संघटनेचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीही या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. बार कौन्सिलने विद्यार्थ्यांविरोधातील निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांच्या बाजूने करण्यात आली.
बार कौन्सिलने आदेश मागे घेतल्यानंतर या संघटनेने त्याचे स्वागत केले असून, आपल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या निर्णयामागे केवळ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा दबाव होता, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि कायदे क्षेत्रातून झालेला विरोध हेही या घडामोडीतील महत्त्वाचे घटक आहेत.
सुरुवातीच्या आदेशापासून पूर्ण माघारीपर्यंतचा घटनाक्रम
बार कौन्सिलच्या पहिल्या आदेशात नालसारच्या २०२६च्या विद्यार्थ्यांच्या वकील म्हणून नोंदणीला थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याचबरोबर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनावर कोणी स्वाक्षरी केली, आंदोलनाचे आयोजन कोणी केले, बैठका कोणी घेतल्या आणि समाजमाध्यमांवरील प्रचारात कोणाची भूमिका होती, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. बाहेरील व्यक्ती किंवा माजी विद्यार्थी सहभागी होते का, याचाही तपास करण्याची भूमिका सुरुवातीला घेण्यात आली होती.
मात्र, काही तासांतच बार कौन्सिलने विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवरील निर्बंध मागे घेतले. त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये प्रकरणातील पुढील चौकशीही बंद करण्यात आल्याचे ताज्या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
नालसार प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, कायदे शिक्षण संस्थांमधील मतभेद आणि बार कौन्सिलच्या नियामक अधिकारांची मर्यादा हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. सुरुवातीला संपूर्ण तुकडीवर परिणाम करणाऱ्या निर्णयानंतर काही तासांतच झालेली माघार ही या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड ठरली आहे.
