राज्यातील पाच आश्रमशाळांची माध्यमिकमध्ये, १९ शाळांची उच्च माध्यमिकमध्ये श्रेणीवाढ
मुंबई, दि. ५ : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार आणि निवासी शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत, तर १९ माध्यमिक आश्रमशाळांची उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरापर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे दुर्गम, डोंगराळ आणि नक्षलग्रस्त भागातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना आपल्या गावाजवळच इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः मुलींचे शिक्षण खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होण्यास या निर्णयामुळे मोठी मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यात आदिवासी समाजामध्ये शिक्षणाचा प्रसार वाढवण्यासाठी सन १९७२-७३ पासून “आश्रमशाळा समूह” योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सध्या राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जात आहेत. त्यापैकी ३७ प्राथमिक आश्रमशाळा, ३१९ माध्यमिक आश्रमशाळा आणि २०० कनिष्ठ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुमारे २ लाख ६१ हजार ८३६ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यात १ लाख ४० हजार २५४ मुले आणि १ लाख २१ हजार ५८२ मुलींचा समावेश आहे.
अनेक आदिवासी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने विद्यार्थ्यांना तालुका किंवा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी जाऊन पुढील शिक्षण घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची शाळाबाहेर गळती होते. यामध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक असल्याचे निरीक्षण शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच निवासी शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानेही अनुदानित आश्रमशाळांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार शासनाने पाच प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करण्यास तसेच १९ माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता अकरावी व बारावीचे कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
श्रेणीवाढ करण्यात आलेल्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील बाळापूर आखाडा येथील श्री महात्मा मुंगसाजी शिक्षण संस्थेची आश्रमशाळा, अमरावती जिल्ह्यातील रेवसा येथील अश्वमेघ जीवन विकास प्रेरणा संस्थेची आश्रमशाळा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राजूर येथील आदिवासी उन्नती सेवा मंडळाची आश्रमशाळा, नांदेड जिल्ह्यातील मांडवा येथील सुभाष शिक्षण प्रसारक मंडळाची आश्रमशाळा आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील सजनपुरी येथील सुर्योदय पारधी समाज आदिवासी आश्रमशाळेचा समावेश आहे.
तसेच १९ माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, नंदुरबार, नाशिक, धुळे, जळगाव, बुलढाणा, रायगड, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध आश्रमशाळांचा समावेश आहे.
या श्रेणीवाढीसाठी आवश्यक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. पाच प्राथमिक आश्रमशाळांसाठी ३० शिक्षकांची नियमित पदे आणि २५ बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच १९ कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी १४८ शिक्षकांची नियमित पदनिर्मिती करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी स्थलांतर करण्याची गरज कमी होणार असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शैक्षणिक सुविधा अधिक मजबूत होणार आहेत. राज्यातील आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
