नागपूर जिल्हा नियोजन भवन येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न

नागपूर, दि. ५ : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर जिल्ह्यात प्रशासनाने व्यापक तयारी सुरू केली असून शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे, खत, पीककर्ज आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. नियोजन भवन येथे आयोजित खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी, महसूल, सिंचन आणि बँकिंग विभागातील अधिकाऱ्यांना थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन संवाद साधण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीला कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, राज्यसभा सदस्या मायाताई इवनाते, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष अॅड. नीलेश हेलोंडे पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शासनाच्या योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या तर त्यांच्या मनातील भीती कमी होऊन शेतीविषयी आत्मविश्वास वाढेल. प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने दर महिन्याला किमान पंधरा शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेट द्यावी, तर तालुका कृषी अधिकारी आणि महसूल विभागातील अधिकारी यांनीही नियमित पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यंदाच्या खरीप हंगामात नागपूर जिल्ह्यात कापसाचा पेरा सुमारे २ लाख २४ हजार ५८० हेक्टरवर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत हवामानातील बदल, उत्पादनातील घट आणि बाजारातील चढ-उतार यामुळे सोयाबीन लागवड कमी होत असून अनेक शेतकरी पुन्हा कापूस पिकाकडे वळत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. सोयाबीनची लागवड सुमारे ७५ हजार ८०० हेक्टरवर होणार असून भात उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

उत्कृष्ट उत्पादन घेणाऱ्या प्रगतशील शेतकऱ्यांना ‘शेतकरी दूत’ म्हणून पुढे आणून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले.

खरीप हंगामासाठी आवश्यक बियाण्यांचे नियोजन पूर्ण झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. जिल्ह्यासाठी भाताचे २३ हजार ४०० क्विंटल, तुरीचे ३ हजार ३५ क्विंटल आणि सोयाबीनचे १९ हजार ८९८ क्विंटल बियाणे आवश्यक आहेत. कापूस लागवडीसाठी सुमारे १ लाख ८५ हजार बियाण्यांच्या पाकिटांची गरज भासणार आहे. महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम आणि खासगी कंपन्यांशी समन्वय साधून पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

याशिवाय खरीपासाठी जिल्ह्याला एकूण १ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता असून सध्या जवळपास ८९ हजार ७७६ मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. उर्वरित खतांचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.

खत विक्रीदरम्यान लिंकिंग, साठेबाजी, ज्यादा दर आकारणी किंवा युरियाचा काळाबाजार आढळल्यास कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. शेतकऱ्यांनी मागितलेले खतच देणे ही विक्रेत्यांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

खरीप हंगामासाठी यंदा सुमारे १ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये सार्वजनिक बँकांकडून १ हजार ३८५ कोटी, खासगी बँकांकडून २९५ कोटी, ग्रामीण बँकांकडून ४० कोटी आणि सहकारी बँकांकडून १८० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप अपेक्षित आहे. या माध्यमातून सुमारे १ लाख ७२ हजार ९०० शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

शासनाने हमी दिल्यानंतरही काही बँका पीककर्ज वितरणात टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी बैठकीत समोर आल्या. यावर संताप व्यक्त करत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

हवामान विभागाने यंदा अल निनोमुळे कमी पर्जन्यमानाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे निर्देश सिंचन आणि जलसंपदा विभागाला देण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यातील ७७ मोठे व मध्यम प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे ५३ टक्के, म्हणजेच ९४६ दलघमी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

नरखेड, काटोल आणि कळमेश्वर तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी घटल्याने नरखेड तालुक्यात ३ हजार भूजल पुनर्भरण शाफ्ट उभारण्याचे आदेश देण्यात आले. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेला तातडीने प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

आदिवासी भागातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत १ हजार ३५० विंधन विहिरी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी सुमारे १ हजार विहिरींसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जाणार असून उर्वरित ३५० विहिरींसाठी जिल्हा खनिकर्म विकास निधीतून तरतूद केली जाईल.

जिल्ह्यातील पडीक आणि शासकीय जमिनींचा उपयोग करून महिला बचत गटांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर चारा लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या तालुक्यातील खतसाठा आणि उपलब्धतेची माहिती ऑनलाइन मिळावी यासाठी विशेष अॅप विकसित करण्यात आले आहे. बैठकीदरम्यान या अॅपच्या क्यूआर कोडचे विमोचन करण्यात आले. यावेळी प्रगतशील शेतकऱ्यांचा सत्कारही करण्यात आला.