दिशाभूल करून ३० कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क आणि दंडाच्या रक्कमेची मिळविली माफी
मुंबई, दि.१८: मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या हॉस्पिटलचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा आणि सर्व निकष बाजूला ठेवून पोर्ट ट्रस्टचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय भाटिया Sanjay Bhatia IAS यांनी अजिंक्य डी. वाय. पाटिल इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड(Ajeenkya D Y Patil Infra Pvt. Limited वर दाखवलेली कृपादृष्टी यावर सर्वप्रथम महाराष्ट्र वार्ता च्या शोध पत्रकारिता विभागाने प्रकाश टाकला. जागल्याचे काम प्रभावीपणे केले. खडबडून जाग्या झालेल्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील दोन मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांनी प्रतिसाद देत या प्रकरणी लक्ष घातले. पाठपुरावा केला आणि प्रशासन आपला कारभार सुधारत नाही हे लक्षांत घेऊन कामगारांच्या तसेच पोर्ट ट्रस्टच्या हिताकरिता ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस केरसी पारेख आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस सुधाकर अपराज यांनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे माजी कामगार विश्वस्त ऍड .जयप्रकाश सावंत यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे पोर्ट ट्रस्ट अधिकार्यांची लक्तरे वेशीवर लटकवली असून सदरहू कंत्राट रद्द व्हावे, नव्याने निविदा मागविल्या जाव्यात, प्रशासनातील आजी-माजी उच्चपदस्थ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी आणि कामगारांना तसेच सेवा निवृत्तांना उत्कृष्ट दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी त्वरित पावले उचलली जावीत असा आग्रह या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
या सार्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका गंभीर बाबीकडे महाराष्ट्र वार्ता राज्य सरकारचे मुख्यत्वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधू इच्छिते. मे. झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लि. Zodiac Healotronics Pvt. Ltd. या कंपनीने मुंबई पोर्ट ट्रस्टची सुमारे ३९० कोटी रुपये मूल्य असलेली दहा एकरची जागा या प्रकल्पाकरिता भाडे पट्टा तत्वावर घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे सुमारे ३० कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम भरणे आवश्यक होते. तशी करारामध्ये पूर्व अट होती. परंतु हे मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम पूर्णतः माफ करून घेण्यासाठी या कंपनीने महाराष्ट्र शासनाकडे मान्य केले कि, या रुग्णालयातील ६०० खाटांपैकी ७५ म्हणजेच १२.५ टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्व साधारण जनतेसाठी ठेवल्या जातील. डॉ. अजिंक्य डी. वाय. पाटील Ajeenkya D.Y. Patil Infra Pvt. Ltd प्रणित कंपनीच्या या विधानावर विश्वास ठेवून आणि या १२.५ टक्केच्या अटींवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या कंपनीला मुद्रांक शुल्क आणि दंडाच्या रक्कमेमधून पूर्णतया सूट देण्यात आली. हा निर्णय घेताना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि या कंपनीमध्ये झालेल्या करारामधील महत्वाच्या अटींचे या कंपनीने पालन केलेले नाही, हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अथवा केंद्र सरकारला डावलून असा निर्णय घेणे योग्य नाही. मुळात असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य शासनाने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट च्या अधिकार्यांकडून या प्रकल्पाबाबतची सद्यस्थिति, वास्तव जाणून घेणे गरजेचे होते. कारण हा निर्णय पारीत करण्याआधीच घोटाळ्याचे बिंग फुटल्यामुळे पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष जलोटा यांनी निविदा भरणार्या अपात्र कंपनीचे पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल मध्ये चालू असलेले बांधकाम त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय महिन्याभरापूर्वी (सप्टेंबर २०२१) या प्रकल्पाबाबत पोर्ट ट्रस्ट यूनियन ने केलेल्या तक्रारीमुळे वडाळा येथील रुग्णालयावरील ‘ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल’ नावाचा बोर्ड काळा पडदा टाकून झाकण्यात आला होता. मुळात या घोटाळ्याबाबत तसेच कंपनीच्या कारभाराविरुद्ध अनेक तक्रारी आहेत याची दखल राज्य शासनाने वेळीच घेतली असती तर हि नामुष्किची वेळही आली नसती. यात आता मंत्रिमंडळातील खुद्द एका राज्यमंत्र्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची दिशाभूल केल्याची माहिती सूत्रांकडून कळली आहे. मंत्रीमंडळाचा हा निर्णय रद्द करण्याशिवाय महाराष्ट्र शासनापुढे आता कोणताच पर्याय उरलेला नाही. दिशाभूल केल्याबद्दल महाराष्ट्र शासन तसेच केंद्र शासन मे. झोडियाक हिलोट्रोनिक्स प्रा. लि. विरुद्ध काय कारवाई करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
शासन निर्णय वाचा :
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल निविदा घोटाळ्यासंबंधी आधीच्या बातम्या वाचा
अजिंक्य डी. वाय. पाटील इन्फ्रा आणि झोडीयाक हीलोन्ट्रोनिक्स कंपनीला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कडून धक्का
https://www.maharashtravarta.com/wp-admin/post.php?post=21217&action=edit
मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांच्या ‘या’ आदेशामुळे कर्मचारी वर्गाचा जीव टांगणीवर