मुंबई पोर्ट ट्रस्ट(MbPT) चे मोक्याच्या जागेवरील इस्पितळ खासगी कंपन्यांना आंदण?
‘जेएनपीटी’ चे माजी विश्वस्त ऍड. सावंत यांनी या आदेशाची केली कठोर समीक्षा
मुंबई: मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांनी १० जुलै रोजी एक कार्यालयीन आदेश काढून, सर्व कामगारांना तंबी दिली आहे कि जर कामगार कामावर हजर झाले नाहीत तर त्यांच्या गैरहजेरीसंबंधी कुठलेही कारण विचारात घेतले जाणार नाही, त्यांची रजा मंजूर होणार नाही, त्यांना पगार मिळणार नाही आणि एवढेच नव्हे तर त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना सेवेतून बडतर्फही केले जाईल. या आदेशामुळे कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कोरोनाच्या या परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचा आदेश काढणे हे कितपत योग्य आहे या संबंधी अनेकांकडून माहिती मिळविताना मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील इतरही घटना लक्षांत आल्या. या संदर्भात येथील कामगार संघटनेमध्ये पूर्वी कार्यरत असलेले पदाधिकारी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे माजी विश्वस्त आणि कामगारांच्या प्रश्नांवर बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. जयप्रकाश सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असतां ते म्हणाले, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये कोरोना काळात मालाच्या आयात निर्यातीचे प्रमाण फारच कमी झाले आहे. मात्र अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली आणि धाकाखाली सर्वच कामगारांनी कामावर आलेच पाहिजेत असा दुराग्रह मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया करीत आहेत.
हे करीत असतांना केंद्र आणि राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये, बाधित झालेल्या कामगारांना त्वरित उपचार मिळावेत, मृत पावलेल्या कामगारांच्या वारसांना किमान पन्नास लाख रुपयाची आर्थिक मदत मिळावी, कामगारांच्या उपस्थितीमध्ये टक्केवारी असावी, इस्पितळे आणि दवाखाने सुसज्ज ठेवावीत, रक्तदाब, मधुमेह सारखे आजार असणाऱ्या पंचावन्न वर्षावरील कामगारांना भरपगारी आजारपणाची रजा द्यावी, कार्यालये, कामगारांच्या वसाहती, गोदी परिसर जंतुनाशक औषधांची फवारणी करून स्वच्छ ठेवणे, कामगारांना आपल्या घरातूनच काम करण्याची संधी देणे आणि त्यासाठी आवश्यक ती उपकरणे पुरविणे, जरूर असेल तेव्हा आणि जरूर त्याच ठिकाणी काम चालू ठेवणे, कामगारांना प्रवासाकरिता साधने उपलब्ध करणे, टाळेबंदीच्या काळात कामावर येणाऱ्या कामगारांना प्रोत्साहनपर रक्कम देणे, सामाजिक अंतराचा नियम पाळून सर्व व्यवहार करणे, कामगारांचे मनोबल वाढविणे, जनजागृतीसाठी विशेष प्रयत्न करणे, आरोग्याच्या सोयी पुरविणे, अशा विषयांवर वेळोवेळी प्रसारित केलेल्या सूचनांना पूर्णपणे हरताळ फासण्याचे काम संजय भाटिया करीत असल्याचे स्पष्ट होते.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट(MbPT) चे मोक्याच्या जागेवरील इस्पितळ खासगी कंपन्यांना आंदण?
आपले स्वतःचे पोर्ट ट्रस्ट इस्पितळ सुसज्ज आणि विस्तारित करण्याऐवजी हे इस्पितळ आणि आजूबाजूची प्रचंड जागा कवडीमोलाने एका खाजगी कंपनीला देऊन या कंपनीकडून आता इस्पितळ चालविले जाणार आहे. नियमित स्वरूपाची कामे कंत्राटदारांना देऊन त्यांनी पोर्ट ट्रस्टच्या कामांचे खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात केले. संजय भाटिया या महिना अखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वी पोर्ट ट्रस्ट इस्पितळाचे खासगी मालकांना हस्तांतरण करण्याची त्यांची घाई आहे. सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही सल्लागार अथवा विशेष अधिकारी म्हणून पुन्हा सेवेत विराजमान होण्याचेहि त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. त्याकरिता इंडियन पोर्ट्स असोसिएशनचेही माध्यम त्यांना खुले आहे.” ते पुढे म्हणाले, “अनधिकृतपणे धनदांडग्यांच्या ताब्यात असलेल्या पोर्ट ट्रस्टच्या जागेपैकी एक इंचही जागा त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या प्रदीर्घ काळात संपादन केली नाही आणि पोर्ट ट्रस्टच्या कारभारात विशेष सुधारणाहि केली नाही. आहे ते टिकविणाच्या पलीकडे त्यांची केव्हा दृष्टी गेली नाही. किंबहुना आहे तेही टिकविता आले नाही. तत्कालीन जहाज परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे काही उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणारे उपक्रम पोर्ट ट्रस्टमध्ये सुरु झाले. परंतु अशा उपक्रमांना गती देण्यामध्ये हे अध्यक्ष महाशय कमी पडले हि वस्तूस्थिती आहे. सावंत यांनी पुढे तक्रार केली कि कामगारांच्या निवेदनांना एका ओळीचे उत्तर देण्याचे सौजन्यही ते दाखवीत नाहीत. न्यायालयीन आदेशांचेही त्यांना सोयरसुतक नसते. वेतनकरारापोटी मिळणारी थकबाकीची रक्कम हजारो कामगारांना आणि सेवानिवृत्त कामगारांना अद्यापही मिळाली नाही यालाही ते जबाबदार आहेत. अनुकंपा तत्वावर कोणाला नोकरी देण्यात आली नाही. पतिनिधनानंतर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांसाठी अखेर एका महिलेला उच्च न्यायालयात जावे लागले आणि न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त होऊनही या महिलेला लाभांची पूर्ण रक्कम अद्यापही देण्यात आली नाही, अशी अनेक उदाहरणे असल्याचे ते म्हणाले. व्यवसाय वाढीसाठी विशेष प्रयत्न नाहीत. फर्मान काढण्यात बाकी त्यांचा हातखंडा आहे अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
संजय भाटिया यांच्या १० जुलैच्या आदेशामुळे कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या कोविड महामारीच्या काळात गोदीमधील अत्यावश्यक कामासाठी कामगार आपले प्राण धोक्यात घालून पुरेश्या संख्येने हजर राहत असूनही आता वाढत्या प्रादुर्भावाच्या काळात सर्वच कामगारांना कुठल्याही सोयी न पुरविता आणि केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या नियमांना बगल देऊन कामावर हजर होण्याची सक्ती करणारा आणि नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी देणारा अध्यक्षांचा आदेश अन्याकारक असल्याने तो रद्द करून घेण्यासाठी कामगारांच्या प्रस्थापित संघटनांनी प्रयत्न केला नाही तर या जुलमी आदेशाविरुद्ध कामगार स्वतः आंदोलन छेडतील असे चित्र आता दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान कोविड मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कामगाराच्या वारसांना किती मदत मिळाली, कोविद बाधितांकरिता कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत, अध्यक्षांच्या अशा वर्तनाचे किती कामगार बळी झालेले आहेत, १ जानेवारी २०१७ पासून लागू झालेल्या वेतनकरारापोटी मिळणारी थकबाकीची रक्कम आणि वाढीव पेन्शन कामगारांना केव्हा मिळणार अशा सर्व महत्वपूर्ण विषयांची खबरबात घेतली जाईल आणि या साऱ्या समस्यांना संघटितपणे तोंड दिले जाईल असे त्यांनी जाहीर केले. या महामारीच्या काळातील एका सनदी अधिकाऱ्याचे अशाप्रकारचे वर्तन निश्चितच धक्कादायक, जबाबदेही संकल्पनेला तडा देणारे आणि निषेधार्ह आहे. भा.प्र.से. सनदेची ढाल वापरून होणारा अतिरेकवाद आणि सरंजामवाद संपविलाच पाहिजे, अशीच सर्वांची धारणा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
