“व्यक्तींना आवश्यक ती मदत घेण्यापासून रोखणारी नकारात्मक भावना दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे” – डॉ. भारती प्रवीण पवार यांचे प्रतिपादन
मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण, सार्वजनिक धोरण आणि सामाजिक समर्थन प्रणालींचा समावेश असलेल्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची आवश्यकता : न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा
नवी दिल्ली, दि. २६: केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज नवी दिल्ली येथे “संस्थांच्या पलीकडे मानसिक आरोग्याची वाटचाल” या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा हे देखील उपस्थित होते. मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या अंमलबजावणीतील आव्हानांवर चर्चा करणे आणि मानसिक आरोग्य समस्यांचे निराकरण करण्याच्या पर्यायांवर विचारमंथन करणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे.
“व्यक्तींना आवश्यक असलेली मदत घेण्यापासून रोखणारी नकारात्मक भावना दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” असे डॉ. भारती पवार यांनी मानसिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली, मानसिक आरोग्याला खूप महत्त्व दिले जात असल्याचे, ऐतिहासिक मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ संमत करण्याच्या कृतीतून दिसून येते, असेही त्या म्हणाल्या.
“केंद्र सरकार सामान्य मानसिक विकारांवर किफायतशीर उपचारांच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन देत आहे” असे डॉ. भारती पवार यांनी मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तसेच मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ च्या अंमलबजावणीतील आव्हानांना तोंड देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले. केंद्र सरकारच्या प्रमुख आयुष्मान भारत योजनेत मानसिक आरोग्याचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. “राष्ट्रीय टेली- मानसिक आरोग्य सेवा सुरू झाल्यापासून, ४२ टेली-मानस केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्रांनी या आधीच २ लाख कॉल प्राप्त केले आहेत” असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. पवार यांनी मान्यवरांना भारतातील मानसिक आरोग्य आव्हानांच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्याचे तसेच सुलभ, परवडणारी, सर्वसमावेशक आणि दयाळू मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध असेल अशा भविष्याच्या निर्मितीसाठी काम करण्याचे आवाहन केले.
देशात १० पैकी एक व्यक्ती एका किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहे, असे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा याप्रसंगी बोलताना म्हणाले. “मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण, सार्वजनिक धोरण आणि सामाजिक समर्थन प्रणालींचा समावेश असलेल्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे.” असेही ते म्हणाले. “मानसिक आरोग्याविना आरोग्यच नाही” असेही न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले. मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
भारतातील मानसिक आरोग्य समस्यांचे निराकरण करण्याच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकताना, न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी मानसिक आरोग्य सेवा आणि संशोधन अद्ययावत करण्यासाठी अधिक निधी आणि संसाधने वाटप करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
या कार्यक्रमात “मानसिक आरोग्य: सर्वांसाठी चिंता – मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या संदर्भात’ या पुस्तकाचे तसेच “मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या अंमलबजावणीची स्थिती” या अहवालाचेही मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
या राष्ट्रीय परिषदेत मानसिक आरोग्य सेवा कायदा – २०१७ च्या अंमलबजावणीतील आव्हाने; मानसिक आरोग्य आस्थापनांतील पायाभूत सुविधा आणि मानवी संसाधने; मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींचे पुनर्एकीकरण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यासारखे हक्क आणि मानसिक आरोग्याची गंभीर काळजी घेण्याचे आधुनिक उपाय, आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन आणि पुढे जाण्यासाठी नवीनतम मार्ग या संकल्पनांवर आधारित सत्रांचे आयोजन केले जाणार आहे.
