एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वेतनवाढीत वाढ, शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आर्थिक मागण्यांबाबत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत केली.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले की, एसटी महामंडळ हे केवळ सार्वजनिक वाहतूक करणारे उपक्रम नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. गेल्या आठ दशकांपासून ‘लालपरी’ने राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दुर्गम भागातील लाखो नागरिकांना सेवा दिली आहे. या सेवेमागे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका घेतली आहे.
नवीन निर्णयानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता विद्यमान ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्यात आली असून तो ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होणार असून त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लागणार आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी आणि संस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी हा खर्च आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५ हजार ६४९ कोटी रुपयांची रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित मागण्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर एसटी कर्मचारी संघटनांनी २९ जून २०२६ रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन आणि कर्मचारी यांच्यातील संवादातून मार्ग काढण्याच्या प्रक्रियेला यश मिळाल्याचे सांगत मंत्री सरनाईक यांनी हा निर्णय परस्पर विश्वासाचा विजय असल्याचे नमूद केले.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची कणा मानल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलात वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या सेवा अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
