३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या विक्रमी कर्जमाफीची घोषणा
मुंबई, दि. २१ जून : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून ही राज्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. तसेच महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी म्हणून मान्यता देणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी कर्जमाफी हा शासनासाठी राजकीय विषय नसून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे प्रभावी साधन आहे. कोणतीही निवडणूक जवळ नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी मिळावी, त्यांना पुन्हा कर्जपुरवठा सुरू व्हावा आणि शेती उत्पादनाला चालना मिळावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीसंदर्भातील निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने तज्ज्ञ समिती नेमून सखोल अभ्यास केला होता. या समितीने अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना, बँकिंग व्यवस्थेवरील परिणाम आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही वरिष्ठ मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील पावसाच्या स्थितीबाबतही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, यंदा मान्सून उशिराने दाखल झाला असून एल निनोच्या प्रभावामुळे अनेक भागांमध्ये पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची कमतरता नोंदविण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २३ जूनपासून कोकणातील काही भागांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पाऊस होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरणी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांनी केले. जमिनीत किमान १०० मिलिमीटर पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी आणि शासन व कृषी विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा सध्या केवळ २४ टक्के असून मागील वर्षी याच कालावधीत तो ३३ टक्के होता. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी काही भागांत सिंचनासाठी पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मान्सून आणखी उशिरा सक्रिय झाल्यास काही भागांत पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे. खतांचा पुरवठा सुरळीत असून युरियाच्या उपलब्धतेत काही प्रमाणात अडचणी असल्या तरी त्या दूर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
पावसाळी अधिवेशनात सुमारे १० महत्त्वाची विधेयके मांडण्यात येणार असल्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक हे त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे विधेयक असेल. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळेल आणि विविध शासकीय योजना, अनुदाने, कर्जसुविधा तसेच कृषीविषयक लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याची संकल्पना कृषी क्षेत्रातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी मांडलेल्या शिफारशींशी सुसंगत असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. तसेच त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनी महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख आणि कायदेशीर मान्यता देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.
राज्य शासन शेतकरी, महिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि जलसंधारण या क्षेत्रांना केंद्रस्थानी ठेवून आगामी अधिवेशनात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
