दहा वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीचा लाभ; विद्यमान वेतनही राहणार संरक्षित
मुंबई, दि. ५ : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागणीवर अखेर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, ३० जून २०२६ पर्यंत सलग दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेले कर्मचारी या निर्णयासाठी पात्र ठरणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सहकार्यामुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या निर्णयामागे २२ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींचा आधार आहे. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान पदांची शालेय शिक्षण विभागातील किंवा इतर विभागांतील नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू केली जाईल. कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन संरक्षित ठेवण्यात येणार असून, मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ताही देण्यात येईल.
मात्र, या नियुक्तींना काही अटी लागू असतील. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या अधिसंख्य पदांवर पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना लागू राहणार नाही. ही पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील आणि संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहतील. पद रिक्त झाल्यानंतर ते आपोआप रद्द होईल आणि त्यावर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही.
शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय अपवादात्मक परिस्थितीत केवळ एकदाच लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात इतर कोणत्याही योजना किंवा विभागासाठी या निर्णयाचा पूर्वोदाहरण म्हणून वापर करता येणार नसल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे.
राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, त्यांच्या सेवेला संस्थात्मक मान्यता मिळण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
