महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेसाठी केंद्र-राज्य समन्वयाला गती; जलसंधारण लोकचळवळ बनवण्याचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांचे आवाहन
नवी दिल्ली, दि. २८ : महाराष्ट्रातील ग्रामीण पेयजल योजना, सिंचन प्रकल्प, जलसंपदा व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा यांचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारण, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारण आणि सिंचन क्षमतेत वाढ यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
नवी दिल्लीतील डीडीडब्ल्यूएस कार्यालयात आयोजित या बैठकीत जल जीवन मिशन, जलसंचय से जनभागीदारी अभियान आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, कालव्यांद्वारे सिंचन सुविधा, भूजल पुनर्भरण आणि दुष्काळग्रस्त भागांतील जलउपलब्धता यावर विशेष भर देण्यात आला.
केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याची गरज अधोरेखित करताना सांगितले की, मोठी धरणे आणि कालवे ही पायाभूत सुविधा महत्त्वाची असली तरी अनेक दुर्गम गावे आणि शेतीक्षेत्र आजही पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत आहेत. अशा भागांत कमी खर्चातील आणि लोकसहभागातून उभारलेले छोटे जलसंधारण प्रकल्प अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतांची शाश्वतता आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा यासाठी गावपातळीवरील उपक्रमांना चालना देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जल जीवन मिशनसोबत जलसंधारणाच्या प्रयत्नांना जोडण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना त्यांनी केवळ पाईपलाईन उभारून दीर्घकालीन जलसुरक्षा साध्य होणार नाही, तर जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पुनर्भरण तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे महिलांवरील दैनंदिन ताण कमी झाला असून आरोग्यावरील खर्चातही घट झाल्याचे सकारात्मक परिणाम त्यांनी यावेळी मांडले.
सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्रातील ‘जलतारा’ मॉडेलचाही विशेष उल्लेख केला. दगडांनी भरलेले साधे पुनर्भरण खड्डे मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यास उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अत्यल्प खर्चातील अशा प्रकल्पांमुळे भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी मंत्री, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी तसेच शेतजमीन असलेल्या नागरिकांना आपल्या जमिनीवर किमान एक जलसंधारण प्रकल्प उभारण्याचे आवाहन केले. जलसंधारणाला केवळ सरकारी योजना न मानता जनआंदोलनाचे स्वरूप देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीदरम्यान पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनासाठीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवरही विशेष चर्चा झाली. “हर घर जल” या संकल्पनेसोबत “हर खेत पानी” या दृष्टिकोनालाही समान महत्त्व देण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. आगामी काळात भूजल पातळीतील घट, अनियमित पाऊस आणि वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून जलसंधारणावर तातडीने काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापनाशी संबंधित विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा मांडला. राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून जलसंधारण आणि दुष्काळ निवारणाशी संबंधित त्रुटी दूर करण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने जलसंधारण लोकसहभागातूनच प्रभावीपणे राबवावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी नदीजोड प्रकल्पांचा उल्लेख करताना सांगितले की, राज्याच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. प्रस्तावित नदीजोड योजनांची पूर्वतयारी आणि तांत्रिक अभ्यास पूर्णत्वाकडे पोहोचले असून आता अंमलबजावणीच्या टप्प्याकडे वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारचे आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य तसेच आंतरराज्यीय समन्वय आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने परस्परपूरक धोरणांद्वारे एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे सर्वांनी यावेळी अधोरेखित केले.
