कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे, निकृष्ट किंवा बनावट बियाण्यांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळावे तसेच बियाणे उत्पादन, साठवणूक, तपासणी आणि विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण व्हावे, यासाठी राज्य शासन लवकरच सर्वसमावेशक बियाणे धोरण तयार करणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. मंत्रालयात बियाणे तपासणीच्या उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीत (एसओपी) सुधारणा करून नवीन मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, आमदार भास्कर जाधव, कैलास घाडगे पाटील, हेमंत ओगले, हरीश पिंपळे, सुमित वानखेडे, रणधीर सावरकर, समीर कुणावार, राजेश बकाने, सई प्रकाश डहाके तसेच कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिलीप स्वामी, कृषी संचालक सुनील बोरकर, उपसचिव संतोष कराड आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील बियाणे व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा अधिक सक्षम, जबाबदार आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी शासन व्यापक सुधारणा करत आहे. बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करणे, शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ करणे आणि तपासणी प्रक्रिया आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, हे या नव्या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, बियाणे उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. यामध्ये साथी पोर्टलचा प्रभावी वापर, क्यूआर कोडद्वारे बियाण्यांचा मागोवा, स्रोत बियाण्यांची पडताळणी, खासगी प्रक्रिया केंद्रांची नोंदणी, सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये नमुने जमा करण्याची सुसूत्र व्यवस्था, नमुने तातडीने तपासण्याची कार्यपद्धती, ई-लॅब आणि कोड प्रणालीद्वारे पारदर्शक तपासणी, ग्रो-आऊट टेस्टसारख्या आधुनिक चाचण्या तसेच परराज्यातून येणाऱ्या बियाण्यांवर विशेष तपासणी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या बियाण्यांशी संबंधित तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे, तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी करणे आणि निकृष्ट बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजनांचा नव्या धोरणात समावेश करण्यात येईल.
त्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व संबंधित घटकांच्या सूचना, तज्ज्ञांच्या शिफारशी आणि समिती सदस्यांनी मांडलेल्या अभिप्रायांचा सखोल अभ्यास करून अंतिम धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य
राज्यातील बियाणे तपासणी व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करणारी सुधारित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. बियाणे उत्पादन, तपासणी, साठवणूक आणि विक्री साखळीतील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी स्पष्ट करून संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे वेळेत उपलब्ध करून देणे, बनावट आणि निकृष्ट बियाण्यांवर प्रभावी नियंत्रण आणणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बियाणे व्यवस्थापन अधिक विश्वासार्ह बनविणे, या उद्देशाने राज्य शासनाचे नवीन सर्वसमावेशक बियाणे धोरण महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
