महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची बैठकीत माहिती
मुंबई, दि. १६ : वसई तालुक्यातील पारंपरिक कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाणाचा दर्जा देऊन तेथील नागरिकांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कोळीवाड्यांना गावठाण घोषित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.
या बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे पंडित, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखर उपस्थित होत्या. तसेच कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आणि जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. बैठकीत वसई परिसरातील कोळीवाडे आणि गावठाण भागातील नागरिकांना मालकी हक्क, बांधकाम नियमितीकरण, सीमांकन आणि जमिनीच्या नोंदी यांसंदर्भातील विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिले की, “वसई तालुक्यातील कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाण दर्जा देण्यासह तेथील नागरिकांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न कायमचे सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर, येथील कोळीवाड्यांना गावठाण दर्जा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी.”
‘१ जानेवारी २०११’पूर्वीची निवासी बांधकामे नियमित करण्याचे निर्देश
बैठकीत कोळीवाडा आणि गावठाण परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा देणारा निर्णयही घेण्यात आला. त्यानुसार ‘१ जानेवारी २०११’ पूर्वी उभारण्यात आलेली ‘१,५००’ चौरस फूटांपर्यंतची निवासी बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर, शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीनंतर उभारण्यात आलेली अनधिकृत अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याचे निर्देशही संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
सीमांकन व मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाची मदत
बैठकीत अनेक कोळीवाड्यांच्या सीमांची स्पष्ट नोंद उपलब्ध नसल्यामुळे प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यावर उपाय म्हणून गावठाण घोषित करण्यापूर्वी संबंधित कोळीवाड्यांचे अचूक सीमांकन करण्यात यावे तसेच भूमी अभिलेख विभागामार्फत त्या भागांची तातडीने मोजणी पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. यामुळे भविष्यात मालकी हक्क, नोंदणी आणि विकासकामांशी संबंधित अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
रहिवाशांना घराखालच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी सकारात्मक पावले
बैठकीत गावठाण आणि कोळीवाडा परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या घरांखालील जमिनीची मालकी मिळवून देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “गावठाण तसेच कोळीवाड्यातील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरांची मालकी मिळवून देण्यासाठी तिथल्या घरांखालील जमिनी संबंधित धारकांच्या (रहिवाशांच्या) नावे करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील.”
मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडील जमिनींचा अभ्यास; स्वतंत्र बैठक घेणार
बैठकीत काही स्थानिक रहिवाशांच्या जमिनींचा मालकी हक्क सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे असल्याचा मुद्दाही चर्चिला गेला. या संदर्भात संबंधित मालमत्तांचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले असून, या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, “ज्या स्थानिक रहिवाशांच्या जमिनींचा मालकी हक्क सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे आहे, अशा प्रॉपर्टीचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या जमिनींबाबतचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच पोर्ट ट्रस्टच्या प्रशासनासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढला जाईल.”
कोळी समाजाच्या दीर्घकालीन मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष
वसई परिसरातील कोळीवाड्यांना गावठाणाचा दर्जा, मालकी हक्क, सीमांकन आणि बांधकाम नियमितीकरण या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने सुरू केलेली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांना मालकी हक्क, विकासकामे आणि मूलभूत सुविधांबाबत मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाने संबंधित सर्व यंत्रणांना समन्वयाने काम करून ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
