अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर ! कररचनेत कोणताही बदल नाही

नवी दिल्‍ली/मुंबई, दि. १: अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वर्ष २०२४-२५ साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना मांडला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, “पूर्वीपासूनच्या धोरणाला अनुसरत, कररचनेशी संबंधित कोणताही बदल करण्याचा प्रस्ताव मी मांडलेला नाही तसेच आयात शुल्कांसह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडते.”

कररचनेतील सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप उद्योग आणि सार्वभौम संपत्ती किंवा निवृत्तीवेतन निधींनी केलेली गुंतवणूक यांना देण्यात येणारे करविषयक काही लाभ, तसेच काही आयएफएससी एककांना मिळणाऱ्या विशिष्ट उत्पन्नावरील करविषयक सूट यांची कालमर्यादा विस्तारुन ३१ मार्च २०२५ पर्यंत करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

देशातील जनतेची जीवनमानातील सुलभता तसेच व्यापार करण्यातील सुलभता सुधारण्याच्या सरकारच्या संकल्पनेला अनुसरून आणि प्रत्यक्ष करविषयक मोठ्या संख्येत असलेल्या, त्यापैकी अनेक १९६२ पासून प्रलंबित असलेल्या  काही किरकोळ, सत्यापित न केलेल्या किंवा वादग्रस्त मागण्यांसंदर्भात दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या कालावधीतील २५,००० रुपयांपर्यंतच्या थकीत प्रत्यक्ष कराच्या मागण्या आणि आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते २०१४-१५ या काळातील १०,००० रुपयांपर्यंतच्या प्रलंबित प्रत्यक्ष करविषयक मागण्या मागे घेतल्या आहेत. याचा लाभ सुमारे एक कोटी करदात्यांना होईल, असा अंदाज आहे.