भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार आणणार योजना

नवी दिल्ली/मुंबई, दि. १: आज संसदेत २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना, केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, “भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या” मध्यमवर्गातील पात्र लोकांना स्वतःचे घर विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी सरकार एक योजना सुरू करेल.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या (ग्रामीण) यशाचा उल्लेख करत केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कोविड काळात आव्हाने असतानाही, योजनेची अंमलबजावणी सुरूच राहिली आणि आता सरकार तीन कोटी घरांचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या जवळ आहे. त्या म्हणाल्या की कुटुंबांची संख्या वाढल्यामुळे उद्भवणारी  गरज पूर्ण करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येईल.

केंद्र सरकार २०४७ पर्यंत भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्यासाठी सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीकोनातून काम करत आहे यावर निर्मला सीतारामन यांनी भर दिला.