“छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीच्या माध्यमातून एक कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध होणार” – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

नवी दिल्‍ली/मुंबई, दि. १: केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२४-२०२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना, सर्वांगीण, सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक विकास हा सरकारचा दृष्टीकोन असल्याचे स्पष्ट केले, आणि हरित विकास आणि अक्षय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना घोषित केल्या.

छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आणि मोफत वीज

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘रूफटॉप सोलरायझेशन’, अर्थात छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीच्या माध्यमातून एक कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध होईल. ही योजना अयोध्येतील राममंदिरामधील प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या ऐतिहासिक दिवशी पंतप्रधानांनी केलेल्या संकल्पाला अनुसरून आहे. या योजनेचे फायदे पुढील प्रमाणे आहेत:

1. मोफत सौरऊर्जेमुळे प्रत्येक कुटुंबाची वार्षिक पंधरा ते अठरा हजार रुपयांपर्यंतची बचत आणि अतिरिक्त विजेची वितरण कंपन्यांना विक्री करता येणार आहे.
2. इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग,
3. विक्रेत्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात पुरवठा आणि जोडणीची उद्योजकतेची संधी,
4. उत्पादन, जोडणी आणि देखभाल यातील तांत्रिक कौशल्य असलेल्या तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी.

हरित ऊर्जा

 पर्यंत ‘नेट-झिरो’ची वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पुढील उपाय सुचवले आहेत:

1. एक गिगा-वॅट इतक्या प्रारंभिक क्षमतेसाठी ‘ऑफशोअर’ पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करण्यासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी प्रदान केला जाईल.
2. २०३० पर्यंत १०० मेट्रिक टन इतकी कोळसा गॅसिफिकेशन आणि द्रवीकरण क्षमता स्थापित केली जाईल. यामुळे नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल आणि अमोनियाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हायला मदत होईल.
3. दळणवळणासाठी कॉम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायू (CNG) मध्ये कॉम्प्रेस्ड जैव वायूचे (CBG) आणि घरगुती वापरासाठी पाइप्ड नैसर्गिक वायूचे (PNG) टप्प्याटप्प्याने मिश्रण करणे, अनिवार्य केले जाईल.
4. संकलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बायोमास एकत्रीकरण यंत्रांच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.

इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्था

“आमचे सरकार उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांना समर्थन देऊन ई-वाहन परिसंस्थेचा विस्तार आणि बळकटीकरण करेल”, अर्थमंत्री म्हणाल्या. पेमेंट सुरक्षा प्रणाली द्वारे सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कसाठी ई-बसचा अधिकाधिक अवलंब करायला प्रोत्साहन दिले जाईल, असे त्यांनी घोषित केले.

जैव-उत्पादन आणि जैव-फाउंड्री

हरित विकासाला चालना देण्यासाठी, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जैव-उत्पादन आणि जैव-फाउंड्री, ही एक नवीन योजना प्रस्तावित केली, जी बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक्स, बायो-फार्मास्युटिकल्स आणि बायो-एग्री-इनपुट यासारखे पर्यावरणासाठी अनुकूल पर्याय प्रदान करेल. “ही योजना आजच्या उपभोग्य उत्पादनाच्या परीप्रेक्षाला पुनर्निर्मिती तत्त्वांवर आधारित बनवण्यामध्ये उपयोगी ठरेल”, अर्थमंत्री म्हणाल्या.