५३(१) एमआरटीपी कायद्यान्वये विकासकाला होऊ शकते कैद
मुंबई, दि. १८: काही दिवसांपूर्वी कंगना रानावत हिच्या पाली-वांद्रे येथील कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत व कारखाने विभागाने तोडकामाची तत्काळ कारवाई केली होती. दि. ८ सप्टेंबर रोजी ‘बीएमसी’ च्या अधिकार्‍यांनी २४ तासांची मुदत देत दि. ९ रोजी अखेर या ठिकाणी येत सदर जागेवरील १२ बांधकामांवर हातोडा चालवला. दरम्यान कंगनाच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, रीट याचिका दाखल करत यावर स्थगिती मिळविली. घडलेल्या या नाट्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत की बीएमसी ला मुंबईभर असलेली इतर अनधिकृत बांधकामं का नाही दिसली? हा प्रश्न आम्हालाही पडला आहे. त्याला कारणही तसंच आहे.
भायखळा (बीएमसी) ई प्रभागातील ना. म. जोशी मार्गावरील ‘अरिहंत हाईट्स’ येथील १९ वा मजलाच अनधिकृत असल्याबाबत महाराष्ट्र वार्ताकडे तक्रारी आल्या होत्या. या इमारतीला महापालिकेकडून फक्त १८ मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्याची परवानगी असताना या विकासकाने वाढीव १९ व्या माळ्यावर अनधिकृतरित्या बांधकाम करावयास सर्वात आधी २०१९ च्या मध्यावर सुरुवात केली होती. ज्यावर एका स्थानिक लोकप्रतिनीधीने महापालिकेकडे तक्रार दाखल करत पाडकामाची कारवाई करवून घेतली होती. दरम्यान मार्च महिन्याच्या अखेरीस मुंबईसह देशभर लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि नेमकं याच संधीचा फायदा उठवत विकासकाने पुनःच्छ बाधकामास सुरुवात केली. या बाबतची पडताळणी केल्यावर सदर प्रकरणी येथे अनधिकृत बांधकाम चालू असतानाच जून महिन्याच्या १७ तारखेस महाराष्ट्र वार्ताने महापालिकेच्या ई प्रभागाकडे अधिकृतरीत्या तक्रार दाखल केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचे काम काहीसे मंद गतीने चालू होते. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवर आधी ऑगस्ट ३१ आणि नंतर सेप्टेंबर ३० पर्यंत कोणतीच कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. पण कंगणा प्रकरणानंतर महाराष्ट्र वार्ता ने येथील इमारत व कारखाने विभागाचे वरिष्ठ अभियंते अलोक सिंग यांच्याशी संपर्क साधला व सदर प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालण्याची विनंती केली.
मुळात ‘अरिहंत हाईट्स’ च्या विकासकाने उच्च न्यायालयच्या निर्णयाचा गैरफायदा घेत हे बांधकाम लॉकडाऊन काळात केले होते ही बाब आम्ही सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ज्यानंतर अखेर दी. १० सप्टेंबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत व कारखाने विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम ५३(१)/ ५३(१) एमआरटीपी अंतर्गत या विकासकाविरोधात कारवाईची नोटिस काढली. या कायद्यानुसार संबंधित विकासकाला कारावासाची तरतूद आहे. पण आम्हाला पडलेला प्रश्न हा की नियमांनुसार मंजूर आराखड्याला धरून बांधकाम न करता वाढीव बांधकाम करत नियमांना पायदळी तुडवण्याची हिम्मत या विकासकांमध्ये येते ती कोणाच्या जोरावर? या सार्‍याला पालिकेतील अधिकार्‍यांचा वरदहस्त असणारच हे नव्याने सांगायला नकोच. ‘अरिहंत हाईट्स’ वर कारवाई न करण्याबाबत पालिका अधिकार्‍यांवर अनेक बड्या असामींचा दबाव असल्याचे काही पालिका अधिकार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर आमच्या प्रतींनिधींकडे कबूल केले. पण अखेर महाराष्ट्र वार्ताच्या पाठपुराव्याला यश आले व या विकासकाला पालिकेकडून पाडकामाची नोटिस बजावण्यात आली.
