“भाजप एकापाठोपाठ एक राज्य गमावत आहे. आता झारखंडही गमावले. हे असे का?”
कालच झारखंड विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचा सपशेल पराभव झाला. तर प्रादेशिक पक्ष असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चा(झामुमो) प्रणित काँग्रेस आघाडीला मोठं यश प्राप्त झालं. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला झारखंड मधील पराभवाच्या रूपाने दुसरा मोठा धक्का बसला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर एकेकाळचा भाजपचा मित्रपक्ष राहिलेला शिवसेना पक्ष काय बोलतोय याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून होते. आजच्या सामना मधील अग्रलेखात भाजपला सेनेने थोडे कडवे बोल सुनावले आहे. या पराभवावर सेने म्हणते की, “नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे भाजपच्या हिंदू मतदानाचा टक्का वाढेल अशी त्यांची धारणा होती, पण झारखंडच्या श्रमिक, आदिवासी जनतेने भूलथापा व आमिषांना बळी पडण्याचे नाकारले हे सत्य स्वीकारावे लागेल. लोकांनी ठरवले की ते सत्ता, दबाव व आर्थिक दहशतवादाची पर्वा करीत नाहीत. हवा तो बदल घडवून आणतात. महाराष्ट्रात ते झालेच. झारखंडही बेडरपणे बदलाला सामोरे गेले. भाजप एकापाठोपाठ एक राज्य गमावत आहे. आता झारखंडही गमावले. हे असे का? याचा विचार करतील अशी त्यांची मानसिकता नाही. जनतेला गृहीत धरले की, वेगळे काय घडणार!
झारखंडमधूनही भारतीय जनता पक्षाचे राज्य गेले आहे. आधी महाराष्ट्र गेले, आता झारखंड गेले. महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यांची तुलना करता येणार नाही. मात्र भाजपने आणखी एक राज्य गमावले व पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ राबवूनही झारखंड भाजपला राखता आले नाही. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन हे मुख्यमंत्री होतील. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांची आघाडी बहुमताचा आकडा गाठणार हे स्पष्ट आहे. या आघाडीत सर्वाधिक जागा झारखंड मुक्ती मोर्चाला मिळाल्या आहेत. काँग्रेसनेही दोन आकडी टप्पा गाठला आहे, तर राजदलाही पाच-सात जागा मिळाल्या आहेत. थोडक्यात, काँग्रेस-राजदच्या पाठिंब्यावर झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार तेथे येत आहे. हे भाजपसाठी धक्कादायक आहे. काँग्रेसमुक्त हिंदुस्थानची घोषणा भाजपचे नेते करीत होते, पण अनेक राज्येच भाजपमुक्त झाली. मध्य प्रदेश, राजस्थान ही मोठी राज्ये भाजपने आधीच गमावली.
एक महिन्यापूर्वी हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. तेथेही काँग्रेसने मुसंडी मारली. भाजपची सत्ता तेथूनही जवळ जवळ गेलीच होती, पण ज्या दुष्यंत सिंह यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली त्याच दुष्यंत यांचा टेकू घेत, त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देत भाजपने कशीबशी सत्ता राखली. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली विराजमान झाले. 2018 साली भाजप साधारण 75 टक्के प्रदेशांत सत्ता ठेवून होती. आता घसरगुंडी झाली आहे व जेमतेम 30-35 टक्के प्रदेशांत भाजपची सत्ता दिसत आहे. भाजपची घोडदौड अनेक राज्यांत लंगडी पडली हे चित्र विचार करायला लावणारे आहे. 2018 ला देशातील 22 राज्यांत भाजपची सत्ता होती. ईशान्येकडील राज्यांतही भाजप घुसली. अगदी त्रिपुरा, मिझोरामपर्यंत त्यांचे झेंडे फडकले, पण आज त्रिपुरात निवडणुका घेतल्या तर तेथील जनता भाजपची सत्ता उलथवून लावील अशी स्थिती आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या संदर्भात सगळय़ात जास्त त्रिपुरात हिंसाचार झाला व तो रोखण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरले. हे संपूर्ण देशातच घडताना दिसत आहे.
झारखंडमध्ये श्री. मोदी व श्री. शहा यांनी सभा घेतल्या. मोदी यांच्याच नावावर मते मागितली. गृहमंत्री अमित शहा यांची झारखंडच्या प्रचार सभेतील भाषणे तपासली तर तेथे सरळ हिंदू-मुसलमान असा भेद करायचा प्रयत्न होता हे स्पष्टपणे दिसते. खासकरून नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे भाजपच्या हिंदू मतदानाचा टक्का वाढेल अशी त्यांची धारणा होती, पण झारखंडच्या श्रमिक, आदिवासी जनतेने भूलथापा व आमिषांना बळी पडण्याचे नाकारले हे सत्य स्वीकारावे लागेल. झारखंड हे आदिवासी प्रभाव असलेले राज्य आहे. आदिवासी समाजाने भाजपला मतदान केले नाही. तेथे अटीतटीची लढत झाली. मात्र या लढतीत यूपीए आघाडी काठावर पास झाली. लोकांनी एकदा ठरवले की ते सत्ता, दबाव व आर्थिक दहशतवादाची पर्वा करीत नाहीत. हवा तो बदल घडवून आणतात. महाराष्ट्रात ते झालेच. झारखंडही बेडरपणे बदलाला सामोरे गेले. भाजप एकापाठोपाठ एक राज्य गमावत आहे. आता झारखंडही गमावले. हे असे का? याचा विचार करतील अशी त्यांची मानसिकता नाही. जनतेला गृहीत धरले की, वेगळे काय घडणार!”
