खरीप हंगामाआधी खतसाठ्यात मोठी वाढ; देशात ५१ टक्के आगाऊ उपलब्धता
नवी दिल्ली, दि. १२ : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील खत उपलब्धतेबाबत केंद्र सरकारने दिलासादायक माहिती दिली असून, सध्या देशात गरजेच्या तुलनेत तब्बल ५१ टक्के खतसाठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने खरीप हंगाम २०२६ साठी देशाची एकूण खत आवश्यकता ३९०.५४ लाख मेट्रिक टन इतकी निश्चित केली असून, त्यापैकी १९९.६५ लाख मेट्रिक टन खतसाठा आधीच उपलब्ध करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, साधारणपणे खरीपपूर्व काळात देशात सुमारे ३३ टक्के आगाऊ साठा उपलब्ध असतो. मात्र, यंदा हा साठा ५१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, यामागे प्रभावी नियोजन, वाढीव देशांतर्गत उत्पादन आणि सुधारित वाहतूक व्यवस्थेचा मोठा वाटा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
खतांच्या पुरवठ्यातील अडचणींनंतर देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात या दोन्ही पातळ्यांवर मोठी सुधारणा झाल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. संकटानंतरच्या काळात देशांतर्गत उत्पादनातून ७६.७८ लाख मेट्रिक टन खतांची भर पडली असून, आयातीतून आणखी १९.९४ लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे एकूण उपलब्धतेत सुमारे ९७ लाख मेट्रिक टनांची वाढ झाली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार युरिया उत्पादनात ४६.२८ लाख मेट्रिक टनांची भर पडली असून, डीएपीमध्ये ६.२० लाख मेट्रिक टन, एनपीके खतांमध्ये १५.५७ लाख मेट्रिक टन आणि एसएसपीमध्ये ८.७३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन वाढ नोंदविण्यात आली आहे. दुसरीकडे आयातीद्वारे युरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आणि इतर खतांचा अतिरिक्त पुरवठाही सुनिश्चित करण्यात आला आहे.
खरीप हंगामात खतांची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जागतिक निविदा प्रक्रियेलाही मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत १२ लाख मेट्रिक टन डीएपी, ४ लाख मेट्रिक टन टीएसपी आणि ३ लाख मेट्रिक टन अमोनियम सल्फेट खरेदी करण्यात येणार आहे. याशिवाय अमोनिया आणि सल्फर यांसारख्या कच्च्या मालाच्या खरेदी प्रक्रियेलाही गती देण्यात आली आहे.
मे आणि जून महिन्यात सुमारे ७ लाख मेट्रिक टन एनपीके खत भारतीय बंदरांवर पोहोचण्याची शक्यता असून, त्यामुळे खरीप हंगामात कोणतीही टंचाई निर्माण होणार नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना सरकारने युरिया आणि पी-अँड-के खतांच्या किरकोळ किमतीत कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. खत विभागाकडून उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण व्यवस्थेवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यात येत असून, अनुदानाची रक्कम वेळेवर वितरित केली जात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खत उपलब्धतेशी संबंधित परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेण्यासाठी सचिवांच्या अधिकारप्राप्त समूहाने आतापर्यंत आठ बैठका घेतल्या आहेत. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अखंडित आणि परवडणाऱ्या दरात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
