“कामगारांच्या हक्कांशी तडजोड सहन केली जाणार नाही” – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई/नाशिक, दि. १२ : नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीमधील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आल्याच्या प्रकरणाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात कामगार कायदे व नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीस आमदार सीमा हीरे, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कायमस्वरूपी कामगारांना अचानक सक्तीची सेवानिवृत्ती देणे हा अन्यायकारक आणि एकतर्फी निर्णय आहे. या निर्णयामुळे संबंधित ४१ कामगारांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील औद्योगिक विकासाबरोबरच कामगारांचे हित जपणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे सांगताना मंत्री फुंडकर म्हणाले की, कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही उद्योग व्यवस्थापनाची गय केली जाणार नाही. उद्योगांना प्रोत्साहन देताना श्रमिकांच्या श्रमाचा सन्मान राखणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
या प्रकरणात संबंधित कंपनीने कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे का, याची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश कामगार विभागाला देण्यात आले आहेत. सक्तीच्या सेवानिवृत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांचे वेतन, अतिकलित भत्ते आणि इतर देयकांची वसुली करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यात समन्वय राखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करताना मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, कामगारांना अन्यायकारक पद्धतीने सेवेतून दूर करण्याच्या घटना सहन केल्या जाणार नाहीत. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये शासन संवेदनशीलतेने हस्तक्षेप करेल आणि संबंधित कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करेल.
कामगार विभागाकडून या प्रकरणातील सर्व बाबींची तपासणी सुरू असून, नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित कंपनी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही कामगार मंत्र्यांनी यावेळी दिला.
