एक जुलैपासून पूर्ववत होणार पुरवठा व्यवस्था
नवी दिल्ली, दि. ३० : देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठा स्थितीत सुधारणा झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री व वितरणावर लागू करण्यात आलेले तात्पुरते नियामक निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, हा निर्णय दि. १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असून त्यानंतर इंधन वितरणाची नियमित व्यवस्था पूर्ववत होईल.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. या परिस्थितीत देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांवर त्याचा आर्थिक भार पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील इंधनदर वाढीचा परिणाम थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचू दिला गेला नाही.
मात्र, किरकोळ विक्री केंद्रांवरील दर आणि मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी करणाऱ्या औद्योगिक, व्यावसायिक व संस्थात्मक ग्राहकांसाठी लागू असलेल्या दरांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली. परिणामी अनेक औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांनी अधिकृत ग्राहक पंपांचा वापर करण्याऐवजी सार्वजनिक किरकोळ विक्री केंद्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इंधनाचा अन्यत्र वळवला जाणारा पुरवठा, कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी साठेबाजी आणि काळाबाजार अशा प्रकारांना चालना मिळाली. याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाच्या समतोल वितरणावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दि. १२ जून २०२६ रोजी तात्पुरत्या नियामक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. या आदेशानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या किरकोळ विक्री केंद्रांवर प्रत्येक ग्राहक किंवा वाहनाला दररोज जास्तीत जास्त दोनशे लिटर डिझेल विक्रीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तसेच औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांनी सार्वजनिक किरकोळ विक्री केंद्रांऐवजी अधिकृत ग्राहक पंपांद्वारेच इंधन खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
या उपाययोजनांचा प्रमुख उद्देश सर्वसामान्य ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा अखंड व सुरळीत पुरवठा उपलब्ध करून देणे, डिझेलचा काळाबाजार रोखणे, साठेबाजीला आळा घालणे आणि इंधनाचे अन्यत्र वळवणे थांबवणे हा होता. या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी देशभरातील इंधन वितरणावर सातत्याने लक्ष ठेवून पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या.
सरकारने देशभरातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपलब्धतेचा आणि वितरण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट झाले. पुरवठा साखळी स्थिर झाल्याने आणि देशातील इंधनाची उपलब्धता समाधानकारक असल्याने जनहिताच्या दृष्टीने तात्पुरते निर्बंध कायम ठेवण्याची आवश्यकता उरलेली नसल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला. त्यानुसार दि. १२ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला आदेश दि. १ जुलै २०२६ पासून मागे घेण्यात आला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या तात्पुरत्या उपाययोजनांमुळे किरकोळ ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहिले, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यात यश आले तसेच कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्यास प्रतिबंध झाला. आता निर्बंध हटविण्याचा निर्णय हा देशातील इंधन पुरवठा व्यवस्था पुन्हा पूर्णपणे सामान्य झाल्याचा आणि वितरण साखळी स्थिर झाल्याचा महत्त्वपूर्ण संकेत मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे दि. १ जुलै २०२६ पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या सर्व किरकोळ विक्री केंद्रांवर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री व वितरण पूर्वीप्रमाणे नियमित पद्धतीने सुरू राहणार असून, तात्पुरत्या नियामक अटींची अंमलबजावणी समाप्त होणार आहे.
