मत्स्यसंपदा संवर्धन आणि मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, दि. ३० : राज्यातील मत्स्यसाठ्याचे संवर्धन, माशांना प्रजननासाठी अधिक कालावधी उपलब्ध करून देणे तसेच पावसाळ्यातील प्रतिकूल हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांच्या जीवित व वित्तहानीचा धोका कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढवून १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत लागू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली.
यापूर्वी राज्याच्या सागरी जलक्षेत्रात १ जून ते ३१ जुलै या ६१ दिवसांच्या कालावधीत यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांना मासेमारी करण्यास बंदी लागू होती. पश्चिम मान्सूनचे आगमन, मत्स्यसंपदेचे संरक्षण आणि समुद्रातील प्रतिकूल हवामानाचा विचार करून हा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, हंगामाच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात लहान माशांची मासेमारी होत असल्याने मत्स्यसाठ्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याची बाब विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याची मागणी विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने संबंधित जिल्हा समित्या तसेच राज्य सल्लागार व सनियंत्रण समितीकडून अहवाल मागविले. या समित्यांनीही मत्स्यसंपदेचे दीर्घकालीन संरक्षण आणि शाश्वत मासेमारीसाठी बंदीचा कालावधी वाढविणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय नोंदविला.
मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, वाढीव बंदीमुळे विविध मत्स्यप्रजातींना नैसर्गिकरीत्या प्रजनन करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळेल. त्यामुळे मत्स्यसाठ्याचे संवर्धन होण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी सागरी जैवसंपदा टिकवून ठेवणे शक्य होईल. शाश्वत मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात समुद्रात वादळी वारे, चक्रीवादळे, उंच लाटा, अवकाळी पाऊस आणि इतर प्रतिकूल हवामानामुळे मासेमारीसाठी समुद्रात जाणाऱ्या मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होतो. त्यामुळे वाढीव बंदीमुळे संभाव्य जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळण्यासही मोठी मदत होईल, असे मंत्री राणे यांनी नमूद केले.
दरम्यान, महाराष्ट्रात मासेमारी बंदी लागू असताना इतर राज्यांतील मासेमारी नौका राज्याच्या किनारपट्टीवर येऊन अनधिकृत मासेमारी करत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री नितेश राणे यांनी दिला.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मत्स्यसंपदेचे संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन राखणे, सागरी जैवविविधतेचे जतन करणे आणि मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे या उद्दिष्टांना बळ मिळणार असून, शाश्वत मत्स्यव्यवसायासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
