नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित
मुंबई, दि. १८ : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईसह मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या अधिनियमानुसार सर्व शाळांमध्ये मराठी विषयाचे अध्यापन बंधनकारक आहे. मात्र काही शाळांकडून, विशेषतः इंग्रजी माध्यमातील खासगी संस्थांकडून या नियमांचे पूर्ण पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने शिक्षण विभागाने ही पावले उचलली आहेत.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक शाळेने मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक राहणार आहे. यासोबतच शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शाळा निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत नियमित तपासणी करून मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येईल. त्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित व्यवस्थापनाने स्पष्टीकरण सादर करणे आवश्यक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित संस्थेवर जास्तीत जास्त १,००,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे निर्देश दिले जातील.
याशिवाय, शाळांना निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी देण्यात येईल. अपील प्रक्रियेनंतरही आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्तांकडून सुनावणी घेऊन ३ महिन्यांच्या आत देण्यात येईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन अधिक प्रभावीपणे राबवले जाईल, तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेबाबतची जाण आणि वापर वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
