पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
पुणे, दि. १८ : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेल्या शीतल तेजवानी यांना जामीन मंजूर करण्यात आला असून, या निर्णयानंतर तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः बावधन पोलिसांकडून अटकेपूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करताना झालेल्या त्रुटींमुळे न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी बावधन पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या गुन्हा क्रमांक ५२३/२०२५ अंतर्गत करण्यात आलेली अटक आणि त्यानंतरचे रिमांड आदेश बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. तसेच या प्रकरणातील पुढील सर्व ताबा आदेशही अवैध घोषित करण्यात आले आहेत.
यासोबतच पिंपरी पोलीस ठाण्यातील गुन्हा क्रमांक ८०६/२०१९ संदर्भात ३ जानेवारी २०२६ रोजी करण्यात आलेली अटक आणि रिमांड प्रक्रियाही न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अटकेवेळी योग्य कारण न देणे आणि अटकेची पूर्वसूचना न देणे यांसारख्या प्रक्रियात्मक बाबींमध्ये त्रुटी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने अर्जदाराला मुक्त करण्याचे आदेश देताना काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार शीतल तेजवानी यांना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचा वैयक्तिक हमीदार दाखला आणि तितक्याच रकमेचे जामीनदार सादर करावे लागतील. तसेच पुराव्याशी छेडछाड न करणे, साक्षीदारांवर दबाव किंवा प्रलोभन न आणणे, तपास अधिकाऱ्यासमोर आवश्यकतेनुसार हजर राहणे आणि न्यायालयात नियमित उपस्थिती लावणे या अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
या निर्णयानंतर पोलिसांच्या तपास पद्धतीबाबत चर्चा सुरू झाली असून, अटकेपूर्वीची प्रक्रिया काटेकोरपणे न पाळल्यास प्रकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, हे अधोरेखित झाले आहे. दरम्यान, पुणे पोलिसांकडील इतर संबंधित प्रकरणांमध्ये शीतल तेजवानी यांची स्थिती वेगळी राहू शकते, असेही सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. या घडामोडींमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अटकेच्या नियमांचे पालन आणि तपासातील पारदर्शकता याबाबत पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
