कृती समितीचा १५ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम
मुंबई, दि. २२ : बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने पुन्हा एकदा संपाचा इशारा देत राज्य शासनासमोर आपल्या प्रलंबित मागण्यांचा मुद्दा तीव्र केला आहे. समितीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास बेस्ट कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
कृती समितीने आपल्या पत्रात दि. २१ जून २०२६ रोजी झालेल्या वेतन कराराचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित वेतन करार कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा न करता करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला असून, त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
समितीच्या मते, वेतन करारामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सेवाविषयक प्रश्नांना पुरेसे स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नव्याने चर्चा करून सर्व संबंधित मुद्द्यांचा समावेश असलेला सुधारित निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
कृती समितीने शासनासमोर मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि सेवा-शर्ती लागू करणे, आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित वेतन कराराची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘समान काम, समान दाम’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
बेस्ट उपक्रमासमोरील आर्थिक अडचणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित विविध प्रश्नांवर लवकर निर्णय न झाल्यास त्याचा परिणाम बेस्टच्या दैनंदिन सेवांवर होऊ शकतो, असा इशाराही कृती समितीने दिला आहे.
समितीने स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रमुख मागण्यांबाबत समाधानकारक निर्णय न झाल्यास बेस्ट कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे संभाव्य संप टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
बेस्ट उपक्रमातील कामगारांच्या वेतन, सेवा-शर्ती आणि रोजगाराशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने सकारात्मक हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत कृती समितीने आपल्या मागण्यांबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
