पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांना पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस जोडणीसाठी विशेष मोहीम; सौरऊर्जेलाही चालना
पुणे, दि. २९ : पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना अखंडित, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपलब्ध व्हावी यासाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने “मागेल त्या उद्योगाला जोडणी” या तत्त्वावर मिशन मोडमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उद्योग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, अपर पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, पुणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, तसेच एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर आणि विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्योगांसाठी विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठ्याला प्राधान्य
सध्याच्या आव्हानात्मक आणि युद्धजन्य परिस्थितीत उद्योगांची उत्पादन क्षमता अबाधित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत उदय सामंत म्हणाले की, नैसर्गिक गॅस हा उद्योगांसाठी स्वस्त, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक पर्याय आहे. त्यामुळे कोणताही उद्योग गॅस जोडणीअभावी अडचणीत येऊ नये यासाठी एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी संयुक्तपणे नियोजन करावे.
अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी विशेष शिबिरे
या मोहिमेंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रनिहाय विशेष कॅम्प आयोजित करून
- अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे
- तांत्रिक तपासणी जलद गतीने पूर्ण करणे
- प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे
यावर भर दिला जाणार आहे. “इझ ऑफ डुइंग बिझनेस”च्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एलपीजी पुरवठ्यावर लक्ष; काळाबाजाराविरोधात इशारा
घरगुती गॅसला प्राधान्य देण्यात येत असून व्यावसायिक गॅस पुरवठा केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्या एजन्सींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, अशा प्रकारांची माहिती नागरिकांनी तात्काळ ११२ या क्रमांकावर द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
सौरऊर्जेसाठी जागा उपलब्ध; उद्योगांना स्वयंपूर्णतेची संधी
रिनिव्हेबल ऊर्जा धोरणांतर्गत उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील उपलब्ध जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जा व्यवस्थेकडे वाटचाल करता येईल. इच्छुक उद्योगांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी शासनाने दर्शविली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेला बळ
उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांचा संतुलित विकास हा औद्योगिक वाढीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकासकामांना गती
एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हिंजवडी औद्योगिक परिसरात तात्पुरत्या मोबाईल शौचालयांच्या ऐवजी कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच, पोलीस ठाण्यासाठी उपलब्ध जागेवर उद्योग संघटनांनी बांधकाम करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
आधुनिक सुविधा उभारणीचे नियोजन
बारामतीच्या धर्तीवर हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट अतिथिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यामुळे गुंतवणूकदार आणि उद्योग प्रतिनिधींना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. याशिवाय, आवश्यक त्या ठिकाणी ट्रक टर्मिनलसाठी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून उद्योग संघटनांकडून व्यवस्थापन करण्याची संकल्पना पुढे आली.
लघुउद्योगांना दिलासा देण्याचा विचार
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विशेषतः लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण वाढल्याने वीज बिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी उद्योग संघटनांनी केली. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उदय सामंत यांनी दिले.
समन्वय वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप गट स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी लवकरच विशेष बैठक घेऊन या सर्व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
