महाराष्ट्र शासनाचे विविध मुदतींचे रोखे विक्रीस; विकासकामांसाठी निधी उभारणीला गती
मुंबई, दि. १९ : राज्याच्या विकासकामांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदीला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध मुदतींच्या कर्जरोख्यांची विक्री जाहीर केली आहे. यामध्ये १० वर्षे व २६ वर्षे मुदतीचे प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांचे तसेच २१ वर्षे मुदतीचे ५३० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढण्यात आले असून, या प्रक्रियेला भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत गती देण्यात येणार आहे.
वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, या कर्जरोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी व शर्तींनुसार करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक कर्जप्रकारासाठी शासनास ५०० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त निधी उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
१० वर्षे मुदतीचे रोखे :
१० वर्षे मुदतीच्या एक हजार कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांचा कालावधी दि. २५ मार्च २०२६ पासून सुरू होऊन दि. २५ मार्च २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने परतफेड करण्यात येईल. या रोख्यांवरील व्याजदर लिलावात निश्चित होणाऱ्या कूपन दरानुसार राहील. व्याजाचे वितरण दरवर्षी २५ सप्टेंबर व २५ मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
२६ वर्षे मुदतीचे रोखे :
२६ वर्षे मुदतीचे (७.६६ टक्के महाराष्ट्र शासन रोखे २०५२) एक हजार कोटी रुपयांचे रोखे दि. ४ मार्च २०२६ पासून प्रभावी असून, त्यांची परतफेड दि. ४ मार्च २०५२ रोजी करण्यात येईल. या रोख्यांवर दरसाल ७.६६ टक्के कूपन दर लागू राहील. व्याजाचे वितरण दरवर्षी ४ सप्टेंबर व ४ मार्च रोजी करण्यात येईल.
२१ वर्षे मुदतीचे रोखे :
२१ वर्षे मुदतीचे (७.६६ टक्के महाराष्ट्र शासन रोखे २०४७) ५३० कोटी रुपयांचे रोखे देखील दि. ४ मार्च २०२६ पासून लागू असून, त्यांची परतफेड दि. ४ मार्च २०४७ रोजी केली जाईल. या रोख्यांवरही दरसाल ७.६६ टक्के व्याजदर राहील आणि व्याजाचे वितरण सहामाही पद्धतीने ४ सप्टेंबर व ४ मार्च रोजी होईल.
लिलाव प्रक्रिया :
या सर्व रोख्यांचा लिलाव दि. २४ मार्च २०२६ रोजी मुंबई येथे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयात पार पडणार आहे. लिलावासाठीचे अर्ज ‘ई-कुबेर’ संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करणे बंधनकारक राहील. स्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत, तर अस्पर्धात्मक बिड्स सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करता येतील.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचित रकमेपैकी १० टक्के हिस्सा पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र एका गुंतवणूकदाराला एकूण रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का मर्यादेतच वाटप होणार आहे.
लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल. यशस्वी बोलीदारांनी रकमेचे भरणा दि. २५ मार्च २०२६ रोजी रोख, धनादेश, प्रदान आदेश किंवा रिझर्व्ह बँकेतील खात्यामार्फत करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या शासकीय रोख्यांमध्ये बँकांची गुंतवणूक बँकिंग विनियमन अधिनियम १९४९ मधील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तरासाठी पात्र राहणार असून, हे रोखे पुनर्विक्री व खरेदीसाठी देखील अनुज्ञेय असतील. राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
