नियमभंग करणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई
मुंबई, दि. १० : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ आणि नियम १९६७ अंतर्गत आवश्यक परवाना न घेता शेतमाल व्यापार करणाऱ्या व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
राज्यातील विविध भागांत काही व्यापारी, संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहार करत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पणन संचालनालयाने संबंधितांना वारंवार सूचना आणि मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. मात्र तरीही काही ठिकाणी विनापरवाना व्यवहार सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने आता कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शेतमाल व्यापार करण्यासाठी संबंधित व्यापाऱ्यांनी आणि संस्थांनी आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ तसेच दि. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार ही अट अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार परवाना धारकांकडून बाजार समित्यांकडून बाजार शुल्क आकारले जाणार नसले तरी कायदेशीरदृष्ट्या परवाना घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती, व्यापारी संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवसाय करू शकणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार तसेच ई-ट्रेडिंग व्यासपीठासाठी परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शेतमाल व्यापार अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि शेतकरीहिताचे करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे पणन विभागाकडून सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, व्यवहारात फसवणूक होऊ नये आणि कृषी बाजार व्यवस्थेवर नियंत्रण राहावे यासाठी परवाना प्रणाली महत्त्वाची असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः डिजिटल आणि थेट खरेदी-विक्री व्यवहार वाढत असताना अधिकृत नोंदणी आणि नियमांचे पालन अत्यावश्यक असल्याचेही सांगितले जात आहे.
दरम्यान, शासनाने व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांना तातडीने आवश्यक परवाने घेण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमांतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.
