२३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी १५ लाख वीज कर्मचारी दिल्ली मध्ये आंदोलन करणार
उरण, दि. १५(विठ्ठल ममताबादे) : सध्या विविध वृत्तपत्रांमध्ये अदानी पावर इलेक्ट्रिकल कंपनीने राज्य सरकारच्या मालकीची महावितरण कंपनी वीजपुरवठा करत असलेल्या भांडुप परिमंडळातील ठाणे, नवी मुंबई, उरण व पनवेल या परिसरामध्ये वीजपुरवठा करण्याचा समांतर परवाना मागितला अशा बातम्या येत आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया सारख्या देशातील प्रमुख वृत्तपत्राने याबाबत आजच्या आवृत्तीमध्ये विस्तारीतपणे लिखाण केलेले आहे. अदानीला वरील परिसरामध्ये वीजपुरवठा करण्याचा समांतर परवानगी देऊ नये यासाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल करत हरकत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खाजगी भांडवलदारांचा मुंबईमध्ये वीजपुरवठा करत असताना आलेला अनुभव चांगला नाही. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबई व लगतच्या परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर संपूर्ण विद्युत पुरवठा खंडित झाला होता. महावितरण कंपनीचा वीज पुरवठा मुंबई उपनगरामध्ये होता. त्या ठिकाणी कंपनीचे कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांनी २४ तासाच्या आत खंडित झालेला विद्युत पुरवठा पूर्ववत करून आपल्या कार्यक्षमतेचे दर्शन वीज ग्राहकांना घडविले होते. मात्र मुंबईमध्ये वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा व बेस्ट ला ते शक्य झाले नाही व महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जाऊन वीजपुरवठा पूर्ववत करावा लागला.
सन २००३ ला तत्कालीन केंद्र सरकारने नवीन विद्युत कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यामध्ये सर्व वीज ग्राहकांना पूर्ण दाबाने लोडशेडिंग न करता वीज पुरवठा करणे, कमी दराने वीज उपलब्ध करून देणे, तसेच शंभर टक्के विद्युतीकरण पूर्ण करणे, कृषी ग्राहकांना २४ तास वीज पुरवठा देणे इत्यादी लक्ष निर्धारित करून कायदा केला होता. नवीन कायद्याने सन २००३ मध्ये देशातील सर्व विद्युत मंडळाचे विभाजन करून कंपनीकरण करण्यात आले. कंपनीकरण झाल्यानंतर आयएएस अधिकार्‍यांकरिता नियुक्तीच्या अधिक संधी उपलब्ध झाल्या. वीज कंपन्यांमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय व संचालक, सचालंक, कार्यकारी संचालक व वरिष्ठ अधिकारी पदे निर्माण करून भरणा करण्यात आला. १९ वर्षाचा कालखंड लोटून सुद्धा पूर्वीच्या व आत्ताच्या सरकारने नवीन कायदा करताना ठरवलेले लक्ष निर्धारित करता आले नाही. सन २००३ च्या कायद्याने प्रथम ओडीसा राज्यामध्ये फ्रेंचाईसीकरण व खाजगीकरण करण्यात आले. ओडिशा राज्यात समुद्री वादळ आल्यानंतर किनारपट्टीला लागून असलेल्या जिल्ह्यातील लाईन उध्वस्त झाली. तेव्हा खाजगी मालक पळून गेला व सर्व लाईन सरकारला उभाराव्या लागल्या व वीजपुरवठा करावा लागला. ही खाजगीकरणाची पहिली झळ ओडिशा सरकारला बसली.खाजगी फ्रेंचाईची मॉडल ओडीसा, उत्तरप्रदेश,बिहार,महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये फेल गेलेले आहे ही वास्तविकता आहे.
विद्युत मंडळाची निर्मिती ही देशाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर करण्यात आली होती. वीज उद्योगांमध्ये येणारे भांडवलदार हे नफा कमविण्याचा उद्देश ठेवुन येणार असून ज्या भागांमध्ये नफा आहे तो भाग आपल्या ताब्यामध्ये घेऊन नफा कमविण्याचा प्रयत्न करतील. ज्या भागांमध्ये नफा नाही त्या भागामध्ये वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक वितरण कंपन्यांची राहील. सरकारच्या मोफत वीज देण्याच्या घोषणा, विविध सवलती देण्यात देण्याचे धोरण, यामुळे वितरण कंपन्या आर्थिक अडचणीमध्ये सापडलेल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वीज ग्राहकांच्या मिटरचे वाचन होऊ शकले नाही व वेळेवर वीज बिल ग्राहकांना उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे वीज ग्राहकाने बिल भरणे बंद केले. त्याचा अधिक फटका वीज वितरण कंपन्यांना बसलेला आहे. थकबाकी मध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. सरकारी कंपन्यांना केंद्र व राज्य सरकारने आर्थिक सहाय्य करून उभारी देण्याची गरज आहे. मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करतं त्यामुळे सरकारी वीज कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत जात आहे. नफ्याचे क्षेत्र खाजगी भांडवलदारांना दिले तर सरकारी वीज कंपन्या अधिक आर्थिक अडचणीत लोटल्या जातील. या कंपन्यावर ग्रामीण भागातील वीज ग्राहक वीज पुरवढा, शेतकरी, पॉवरलूम, सार्वजनिक कार्यालय, पाणीपुरवठा, दिबाबत्ती व ज्या भागांमध्ये खाजगी वीज कंपन्या वितरणाकरीता तयार नसतील तो सर्व भाग या कंपन्यांच्या ताब्यात राहील. तेव्हा आत्ताच तोट्यामध्ये असलेल्या वितरण कंपन्यांची अवस्था काय असेल याचा विचार सामान्य विविध ग्राहकांनी करावा.
सार्वजनिक वीज वितरण कंपनी वितरण करण्यास सक्षम नाही असा निष्कर्ष लावून संपूर्ण क्षेत्र खाजगी भांडवलदार आपल्या ताब्यात घेतील व आपल्या ताब्यामध्ये आल्यानंतर भरमसाठ वीज दरवाढ करतील, ज्या पद्धतीने सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्या उध्वस्त झाल्या तीच अवस्था वितरणामध्ये वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक कंपनीची झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे देशातील वीज ग्राहकांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. देशातील व राज्यातील जनतेच्या टॅक्स रुपाने भरलेल्या पैशातून उभी केलेली अब्जो रुपयांची वीज कंपन्यांची सार्वजनिक संपत्ती कवडीमोड भावाने खाजगी उद्योजकांना विकण्यात येईल. सध्या आपल्या देशाची वाटचाल ही भांडवलशाहीकडेच सुरू आहे, याचा विचार सुद्धा सामान्य जनतेने करावा.
दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी देशातील १३ राज्याचे मुख्यमंत्री, हजारो स्टेक होल्डर्स, ५०० शेतकऱ्याच्या सघंटना, १० केंद्रीय कामगार सघंटना, १५ लाखाच्या वर कामगार, अभियंते अधिकाऱ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी प्रचंड विरोध केलेला असताना केंद्र सरकारने सदर विधेयक लोकसभेमध्ये चर्चे करीता सादर केले. सध्या प्रस्तावित विद्युत कायदा लोकसभेच्या स्टँडिंग कमिटीकडे अभ्यासाकरीता पाठविलेला आहे. सुधारित विद्युत कायदा-२०२२ संसदे मध्ये पास होण्याच्या पूर्वी उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड सरकारने खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. तेथील कामगार संघटनांनी संप करून तो हाणून पडला. दुसरा प्रयोग चंदीगड मध्ये करण्यात आला. त्या ठिकाणी सुद्धा कामगार संघटनांनी विरोध केला व हाणून पाडला. तिसरा प्रयोग कश्मीरमध्ये करण्यात आला. तो ही एकजुटीने संप करून हाणून पाडण्यात आला. चौथा प्रयोग पांडेचेरी मध्ये करण्यात आला. ओडिसा मध्ये तर व एक वर्षभर यापूर्वी संपूर्ण वितरण कंपनी टाटा या खाजगी भांडवलदाराच्या ताब्यात परत एकदा देण्यात आली. त्या ठिकाणी कामगार संघटनानचा विरोध हाणून पाडला. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्वच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. कायदा येण्याच्या पूर्वी या पद्धतीचे खाजगीकरणाचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे, तर कायदा पास झाल्यानंतर सार्वजनिक असलेले वीज क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी भांडवलदाराच्या हवाली करून उध्वस्त करण्यात येणार आहे. याचा विचार सामान्य जनता व देशातील करोडो वीज ग्राहकांनी करावा. सार्वजनिक वीज उद्योगांमध्ये ग्राहकाच्या तक्रारीचे निवारण करण्याकरीता यंत्रणा आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारकडे व विद्युत नियमक आयोगाकडे, तक्रार निवारण मंचाकडे वीज ग्राहक न्याय मागू शकतो. मात्र नवीन कायद्यामध्ये असे न्याय मागण्याचे प्राविधान नाही. विजेचे दर ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली राहणार आहे. नवीन कायद्या मध्ये ७६ टक्के खाजगीकरण व २४ टक्के सरकारीकरण अंतर्भूत केलेले आहे. कोणत्याही वीज ग्राहकांना सबसिडीने व मोफत वीज मिळणार नाही. कायम स्वरूपाची कामगार भरती होणार नाही. कंत्राटी कामगार भरती करून कामगारांचे शोषण करण्याची पद्धत खाजगी भांडवलदार अवलंबणार आहे. सध्या कार्यरत असलेले कामगार, अधिकारी व अभियंते यांना कोणतेही प्रकारचे पगार व भत्ते संरक्षण खाजगीकरण झाल्यानंतर मिळणार नाही. नोकरीमध्ये आरक्षण तर राहणारच नाही. वीज कंपन्याकडे असलेली करोडो रुपयांची संपत्ती खाजगी भांडवलदारांना मातीमोल भावाने विकण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेवर विपरीत परिणाम करणारा हा नवीन कायदा आहे. सन २००३ च्या कायद्याच्या फायदा घेऊन अदानी पाॅवर इलेक्ट्रिकलने नवी मुंबई परिसरामध्ये वीजपुरवठा करण्याचा परवाना मागितलेला आहे. आमचे आव्हान आहे की ज्या ठिकाणी अधिक वीज चोरी व लाईन लॉसेस मोठया आहे. जेथे शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा केल्या जातो. त्या ठिकाणी अदानीने वीज वितरण परवाना घेऊन चांगली कामगिरी करून दाखवावी. ठाणे, नवी मुंबई, उरण व पनवेल या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती येणार आहेत. या वसाहतींना वीजपुरवठा करणे, म्हणजे नफ्याचे क्षेत्र निवडणे या करीता अदानीचा हा खटाटोप चालू आहे. तो महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनता, वीज ग्राहक, शेतकरी व विज कामगारांच्या संघटनांनी हाणून पाडावा असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
दि. २३ नोव्हेंबर २०२२ ला देशभरातील पंधरा लाख वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी, नॅशनल कोऑर्डिवनेशन कमिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सच्या नेतृत्वाखाली नवीन कायद्याला विरोध करण्याकरीता ‘बिजली उद्योग बचाव, देश बचाव’ हा नारा घेऊन जंतर-मंतर दिल्ली येथे विशाल प्रदर्शन करणार आहेत. वीज उद्योग वाचवण्याकरीता सामान्य जनतेने, शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या संघटनेला सहकार्य करावे असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी एका प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केले आहे. अधिक माहितीसाठी कॉम्रेड कृष्णा भोयर सरचिटणीस – महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, राष्ट्रीय सचिव-ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज मोबाईल नंबर – 9930003608 यांच्याशी संपर्क साधावा असे कळवण्यात आले आहे.
